नागपूर : भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषदेच्या मानकानुसार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयात "हर्बल गार्डन'ची गरज आहे. आयुष संचालनालयाने ही मानके पूर्ण करण्यासाठी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाला जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. महाविद्यालयालगत असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासची जागा उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. मात्र या जागेवर पुढाऱ्यांचाच डोळा असल्याने अद्याप हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धूळखात पडून आहे.
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या लक्षात घेत भारतीय चिकित्सा परिषदेने हर्बल गार्डनची गरज असल्याचे निरीक्षणादरम्यान नोंदविले. परिषदेचे हे निकष पूर्ण करण्याच्या हेतूने आयुष संचालनालयाने वरळी येथील रा. आ. पोद्दार वैद्यकीय महाविद्यालय (मुंबई), उस्मानाबाद येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय तसेच नागपूर येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयात "हर्बल गार्डन' उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी असे पत्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या सचिवांना 17 मार्च 2017 रोजी पत्र पाठवले होते. मुंबई आणि उस्मानाबाद येथील आयुर्वेद महाविद्यालयांसाठी 4 हजार वर्ग मीटर जागेची गरज असल्यासे सुचविले होते. तर नागपुरातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाला अडीच हजार वर्ग मीटर जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना या पत्रातून केली. या पत्राचा आधार घेत नागपूरच्या आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गणेश मुक्कावार यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयालगत असलेली 13 हजार स्क्‍वेअर फूट जागा आयुर्वेद महाविद्यालयाला मिळावी, असा प्रस्ताव नासूप्रसह राज्याला सादर केला. "हर्बल गार्डन' तयार झाल्यास विदर्भात आयुर्वेदाचा प्रसार गतीने होईल. राज्यशासनाकडे तत्काळ जागा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाला उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज होती. परंतु शासनाने या प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. नासूप्रच्या या जागेवर कोण्या पुढाऱ्यांचा डोळा असल्याने ही जागा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाला मिळू नये यासाठी षडयंत्र सुरू असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
ते शुक्राचार्य कोण?
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयालगत असलेली ही जागा अवघ्या पाऊणेदोन कोटीमध्ये महाविद्यालयाला मिळेल, असे सुतोवाच नासुप्रतून मिळाले होते. हर्बल गार्डन तयार झाल्यास आयुर्वेदातील पहिल्या वर्षापासून तर अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी रसशाळा तयार होऊ शकली असती. या रसशाळेतून औषधींचा पुरवठा केला गेला असता. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हा भूखंड शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाला मिळू शकला नाही. विशेष असे की, यात कोणीतरी शुक्राचार्याची भूमिका निभावत आहे. यामुळेच भुखंड मिळाला नसल्याची चर्चा आहे.