नागपूर : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका प्रलंबित आहे. याबाबत केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर सादर न केल्यामुळे आठवडाभराचा अवधी दिला आहे. अन्यथा 10 हजार रुपये दावा खर्च जमा करण्याचा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. 
ऍड. अरुण पाटील यांनी अमरावती ते धुळे आणि वर्धा ते सिंदखेडराजा या महामार्गाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबाबत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, अमरावती ते अकोला हा मार्ग अत्यंत धोकादायक झालेला आहे. या मार्गाचे बांधकाम काही वर्षांपासून रखडले आहे. या मार्गाचे कंत्राट ऍफकॉन कंपनीला दिले होते. मात्र, कंत्राटदार कंपनी दिवाळखोर झाल्याने बांधकाम रखडले आहे. या रस्त्यावर काही महिन्यांत भीषण अपघात झाले असून, त्यात अनेकांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे हा मार्ग तातडीने बांधण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिकेत विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे वर्धा ते सिंदखेडराजा हा राष्ट्रीय महामार्गदेखील रखडला आहे, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. मागील सुनावणीमध्ये या मार्गाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. तेव्हा उच्च न्यायालयाने वर्धा ते सिंदखेडराजा हा मार्ग कोणाकडे आहे, त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या महामार्गाच्या कामावर उच्च न्यायालयाने शंकादेखील व्यक्त केली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.