नागपूर - महाराष्ट्रात होमगार्ड संघटनेत नागपूर वगळता ३४ ठिकाणी जिल्हा समादेशकच नाहीत. परिणामी याचा अतिरिक्त पदभार जिल्ह्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांकडे आहे. कोणीही वाली नसल्यामुळे होमगार्डची अवस्था दयनीय झाली आहे. निवड समितीच्या जाचक प्रक्रियेमुळे वर्षानुवर्षे जिल्हा समादेशकांची पदे भरली गेली नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा असल्याने नागपूरच्या होमगार्ड संघटनेलाच फक्त जिल्हा समादेशकाची नेमणूक केल्याची चर्चा आहे. 

होमगार्ड संघटनेचा जिल्ह्याचा प्रमुख म्हणून जिल्हा समादेशक अधिकारी असतो. राजकीय अथवा सामाजिक क्षेत्रातून या अधिकाऱ्याची निवड करण्यात येते. कोणत्याही प्रकारचे मानधन अथवा वेतन या समादेशकाला नसते. मात्र, इतर भत्ते मंजूर असतात. नागपूर जिल्हा समादेशक पदावर देवेंद्र काटोलकर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

निवड प्रक्रियेला दीर्घ कालावधी 
२००४ पूर्वी जिल्हा समादेशक नेमण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांकडे होते. सध्या  जिल्हा समादेशक पदावर नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा निवड समिती व राज्य निवड समिती आहे. जिल्हा निवड समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक व गृहविभागाच्या उपसचिवांचा समावेश असतो. राजकीय अथवा सामाजिक क्षेत्रातील तीन नावे निवडून ही समिती प्रस्ताव पाठवते. राज्य निवड समितीमध्ये गृहमंत्री, गृहराज्यमंत्री, संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, गृह सचिव व होमगार्ड महासंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. यापैकी एक नाव मंजूर करून नंतर राज्यपालाकडून या नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होते. या सर्व प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागतो. 

अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक त्यांच्या व्यस्त कारभारातून वेळ मिळाल्यानंतरच जिल्हा समादेशक पदाच्या कामाला वेळ देतात. जिल्हा समादेशक नसल्यामुळे होमगार्डच्या भत्त्याची बिले महिनोनमहिने पेंडिंग राहतात. तसेच पुनर्नियुक्ती प्रक्रियेलाही विलंब लागतो. यामुळे अनेक होमगार्ड संघटनेकडे पाठ फिरवून बाहेर पडत आहेत. 
-प्रमोद तेलंग, अध्यक्ष, होमगार्ड विकास समिती