नागपूर - होमगार्ड जवानांना मानधनाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे समान काम समान वेतन देण्यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल, असे तोंडी आश्‍वासन आज गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मुंबई येथे झालेल्या होमगार्डच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत दिली. परंतु, बंदोबस्तावरील बहिष्कार मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत मागे घेणार नसल्याची भूमिका होमगार्ड जवानांनी घेतली आहे. होमगार्डना न्याय मिळावा म्हणून ‘सकाळ’ ने वृत्त मालिका प्रकाशित केली. हे विशेष. 

राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणाविरुद्ध निषेध म्हणून गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव बंदोबस्तावर मागण्या मान्य होईपर्यंत १२ सप्टेंबरपासून बहिष्कार घातला आहे. परिणामी, राज्यातील पोलिस  यंत्रणेवरील ताण वाढल्याने अनेक शहरांतील कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. कायदा व सुव्यवस्था अधिक बिघडू नये यासाठी होमगार्डच्या शिष्टमंडळासोबत गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी तातडीने बैठक घेतली.  बैठकीत गृहराज्यमंत्र्यांनी होमगार्डच्या प्रतिनिधीसोबत त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. या वेळी होमगार्डचे महासमादेशक संजय पांडे उपस्थित होते. बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी ४० टक्के कवायत व ४० टक्के बंदोबस्त अटीनुसार सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या राज्यातील होमगार्डना पूर्ववत सेवेत रुजू करून घेण्यात यावे यावर विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. ऑनलाइन बंदोबस्त वाटप प्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश महासमादेशकाला दिले. होमगार्ड सेवेत असताना दगावल्यास त्याला पंतप्रधान योजनेतील निधी देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. यासह होमगार्ड जवानांना मानधनाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे समान काम समान वेतनाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक तातडीने घेतली जाईल, असे तोंडी आश्‍वासन दिले आहे. बैठकीला होमगार्डचे प्रतिनिधी म्हणून सुरेश दुधे, एन. डी. खानझोडे, गोपाल शर्मा, प्रतीश वाटकर यांचा समावेश होता.