नागपूर - मानवी तस्करी ही जगभरातील मोठी समस्या असून सुसंस्कृत समाजाला लागलेला हा कलंक होय. महिला आणि मुलांना या तस्करीच्या जाळ्यात अडकवतात. या माध्यमातून त्यांचे शोषण केल्या  जाते. राज्यात मानवी तस्करीचे मुंबईत सर्वाधिक प्रकरणांची  नोंद झाली असून उपराजधानी नागपूर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

मानवी तस्करीला बळी पडणाऱ्यांमध्ये स्त्री-पुरुष दोन्ही आहेत, मात्र स्त्रिया व बालिकांचे प्रमाण व त्यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण भयावह आहे. मुंबईनंतर नागपूरमध्ये सर्वाधिक मानवी तस्करी होत असून मध्य प्रदेशातील ‘बेडीया’ आणि राज्यस्थानातील ‘कंजर’ जमातीतील मुलींची विक्री सर्वाधिक होत असल्याचे समोर आले आहे. मानवी तस्करीतील दोषींवर कुठलीही कारवाई होत नसून आरोपीची निर्दोष मुक्तता होत असल्याचे लक्षात आल्याने नागपूरमध्ये महिला बालकल्याण विभाग, चाइल्ड लाइन, सेव्ह द चिल्डेन, विधी प्राधिकरण आणि पोलिस यंत्रणा यांनी एकत्रित येऊन २०१५ साली टेस्टा ( ट्रान्सफॉर्मिंग एक्‍सप्लोयटेशन ॲण्ड सेव्हिंग थ्रू असोसिएशन) समितीची स्थापना केली. या समितीत  महिला बालविकास अधिकारी, न्यायालयीन सदस्य,  चाइल्ड लाइन शहर आणि रेल्वे, एनजीओ, पुनर्वसनगृहाच्या अधीक्षिका, विधी स्वयंसेवक आणि वकील असे १४ सदस्य कार्यरत आहेत. मानवी तस्करीची तक्रार,सुटका झालेल्याचे पुनर्वसन आणि दोषींवर कारवाई होण्यासाठी ही समिती काम करते. 

शहरात लहान मुले अथवा निराधार महिलांविरोधात कुठलेही गुन्हे झाल्यास, त्यात मानवी तस्करीचा थोडाही सुगावा लागला तर,  त्वरित ३७० ‘अ’ कलम लावून सेशन कोर्टात केस टाकली जाते. सध्या नागपुरात सर्वाधिक  ३७० च्या केसेस दाखल होत आहेत. तसेच पुनर्वसनावर ही समिती भर देत आहे. या समितीने  मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून मुक्‍त झालेल्या ११ शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात  आणले. तसेच निराधार महिलांना रोजगार मिळवून देणे, तरुण मुलींना रोजगार प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासह रोजगार देण्याचे काम टेस्टा सदस्य करीत आहेत. समितीच्या प्रयत्नामुळे २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षाच्या कालावधीत ३६ प्रकरणात मानवी तस्करीचा गुन्हा दाखल झाला  असून ६ प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. 

मानवी तस्करीतील गुन्हे
१९७५ पासून आतापर्यंत नागपूरमध्ये ६५० मानवी तस्करीचे गुन्हे दाखल झाले असून, यातील ३५७ केसेस जिल्हा न्यायालयात अद्याप सुरू आहेत. २०१६ मध्ये ३६, २०१७ मध्ये २३ आणि २०१८ मध्ये आतापर्यंत २० गुन्हे मानवी तस्करीअंतर्गंत दाखल करण्यात आले आहेत.  या गुन्हातील पीडित बालक आणि मुक्‍त केलेल्या इराण, रशिया आणि बांगलादेशातील स्रियांना सामाजिक संस्था आणि शासकीय पुनर्वसन केंद्रात ठेवण्यात आले आहे.

स्वतंत्र सेल कार्यरत
महाराष्ट्र राज्य पोलिस या प्रकारांना आळा घालण्यात अतिशय दक्ष असून  मानवी व्यापारातील गुन्हेगारांना पकडण्याचे प्रमाण सात टक्के आहे. मानवी तस्करीला रोखण्यासाठी आपल्या देशात ‘इमॉर्टल ट्रॅफिकिंग प्रिव्हेन्शन ॲक्‍ट’ आहे, ज्याअंतर्गत स्त्रीला देहविक्रय करण्याची जबरदस्ती करणाऱ्यांना शिक्षा होते. तसेच ‘बॉन्डेड लेबर’, ॲबोलिशन ॲक्‍ट, चाइल्ड लेबर ॲक्‍ट, जुवेनाईल जस्टीस ॲक्‍ट असेही काही कायदे आहेत. महाराष्ट्रात २००८ साली ‘अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग सेल’ कार्यरत झाला. मुंबई, ठाणे शहर व ग्रामीण, पुणे, सांगली, नागपूर, अहमदनगर, नवी मुंबई, सोलापूर शहर, बीड, कोल्हापूर व यवतमाळ या बारा ठिकाणी हे सेल कार्यरत आहेत.