नागपूर - शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे पाडण्याची शिफारसही करण्यात आली. मात्र, गेल्या दोन वर्षातील आकडेवारीतून अनधिकृत बांधकामे पाडण्याऐवजी ती वाचविण्यासाठीच अतिक्रमण विभाग, झोनमधील अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. आमिषाला बळी पडून तर अधिकारी दुर्लक्ष करीत नाही ना? असा प्रश्‍न निर्माण झाला असून याचा मनस्ताप सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. 

एकीकडे रस्त्यावरील किरकोळ लहान व्यावसायिकांना व्यवसायापासून बेदखल करण्यात येत असून मोठे व्यावसायिकांनी बिनबोभाटपणे  रस्त्यापर्यंत केलेले अतिक्रमण कायम असल्याने अतिक्रमण विभागाकडून कारवाईत भेदभावही होत असल्याचेही अतिक्रमण विभागाच्या चौकशी अहवालातून अधोरेखित झाले.

झोन कार्यालयांनी त्यांच्या परिसरातील अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांची यादी अतिक्रमण विभागाला पाठविली. शहरातील दहाही झोन कार्यालयांनी २०१६ पासून त्यांच्या परिसरातील एकूण ५१५ अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे अतिक्रमण विभागाला पाठविली. झोनस्तरावरील अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी अतिक्रमण विभागाकडून पथक पाठविले जाते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये केवळ १५ अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आल्याचे या विभागाच्या चौकशी अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

यातूनच अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईची मंद गती स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पाचशे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणावर कारवाई का केली नाही? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला असून अतिक्रमण विभाग कारवाईत भेदभाव करीत असल्याच्या माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्या आरोपाला बळ मिळत आहे. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यासंदर्भात शिफारस असतानाही दोन वर्षात केवळ १५ ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईने अतिक्रमण विभागासह झोन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्याही कार्यप्रणालीवर शंका निर्माण झाली आहे. 

कुठे वर्षाचा विलंब तर कुठे तत्काळ कारवाई 
पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाईची शिफारस केल्यानंतर कुठे दीड ते दोन वर्षांनी कारवाई केली तर कुठे तत्काळ कारवाई केल्याचेही दिसून येत आहे. मंगळवारी झोनने २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी २९ अनधिकृत बांधकामावर कारवाईची शिफारस केली. यातील एका अनधिकृत बांधकामावर ६ फेब्रुवारी २०१८ ला कारवाई करण्यात आली. याच झोनमध्ये ३१ ऑक्‍टोबर २०१७ ला आणखी २५ ठिकाणी कारवाईची शिफारस करण्यात आली. यातील एका ठिकाणी त्याच दिवशी कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईबाबत शंका आहे. 

झोननिहाय अनधिकृत बांधकाम (२०१५ पासून) 
झोन        कारवाईची शिफारस          कारवाई           शिल्लक 
लक्ष्मीनगर        ०६                        ३                ०३
धरमपेठ          ११९                     ०               ११९ 
हनुमाननगर       ३२                       ०                ३२
धंतोली            ०९                      २                ०७
नेहरूनगर         ०४                       १                ०३
महाल             ८०                      ३                 ७७
सतरंजीपुरा       १२०                    ०                 १२०
लकडगंज          १७                    ०                  १९
आशीनगर          ०७                    २                  ०५
मंगळवारी          १२१                  ४                  ११७

बाजारपेठांकडे दुर्लक्ष 
महाल-गांधीबाग व सतरंजीपुरा झोनमध्ये महाल, इतवारीसारख्या मोठ्या बाजारपेठा आहेत. येथे सातत्याने नागरिकांची गर्दी असते. येथील व्यावसायिकांनी रस्त्यांपर्यंत अतिक्रमणे केली असून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही दिसून येत आहे. महाल-गांधीबाग झोन कार्यालयाने ८० अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची शिफारस केली. मात्र, यातील केवळ तीन अतिक्रमण पाडण्यात आले. सतरंजीपुरा झोनमध्येही हिच स्थिती आहे. या झोनमध्ये १२० अनधिकृत बांधकामाची प्रकरणे असून दोन वर्षात एकही अतिक्रमण पाडले नाही.