नागपूर - उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून महापालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, १९६० पूर्वीच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत निर्णयासाठी नुकतीच मुख्य सचिवांनी घेतलेली बैठक वांझोटी ठरल्याने सरकारच गोंधळात असल्याचे चित्र आहे. सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळे महापालिकाही जुन्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत संभ्रमात आहे. 

शहरात एकूण १५२१ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असून त्‍यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात नियमित करता येतील अशी १८ धार्मिक स्थळे ‘अ’ वर्गात आहेत तर इतर १५०३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा ‘ब’ वर्गात समावेश करण्यात आला. 

जुनी मंदिरे, मशीद असून मंदिर समिती किंवा हिंदुत्ववादी संघटनांनी पाडण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारने महापालिकेला १९६० पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने या ‘ब’ वर्गातील १५०३ धार्मिक स्थळातील १९६० पूर्वीच्या १७५ धार्मिक स्थळांची यादी  तयार केली. 

ही यादी तयार करून सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. या १९६० पूर्वीचे शासकीय जागेवर, रस्त्याच्या काठावर असलेले धार्मिक स्थळे पाडण्याबाबत सरकारची समिती निर्णय घेणार होती, असे सूत्राने नमूद केले. त्यासाठी महापालिकेने शहरातील १९३ धार्मिक स्थळांची यादी पाठविली. मात्र, दीड ते दोन वर्षांनंतरही सरकारने यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. विशेष म्हणजे सरकारनेच यावर नागरिकांची सुनावणी घेणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. 

पावसाळी अधिवेशनानिमित्त सरकार नागपुरात आले होते. अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत मुख्य सचिवांनी दोन बैठका घेतल्या. दोन्ही बैठका वांझोट्या ठरल्याने सरकारच गोंधळात असल्याचे अधोरेखित झाले.

महापालिकेवर ढकलली जबाबदारी
मुख्य सचिवांच्या बैठकीत १९६० पूर्वीच्या १९३ पैकी ११५ धार्मिक स्थळांपैकी सुनावणी करण्यासाठी सात-आठ स्थळांची निवड करण्याची जबाबदारी महापालिकेला देण्यात आल्याचे समजते. मुळात ही सुनावणी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या समितीची आहे. मात्र, महापालिकेवर जबाबदारी ढकलून सरकारने हात झटकल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांत रंगली आहे.