नागपूर  : शहरातील हायटेंशन लाइनच्या जवळ किती शाळा, कॉलेज अवैध आहेत. तसेच किती बांधकाम अवैध आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने पाहणी करावी. तसेच मनपा किंवा नासुप्रकडून अवैध बांधकामांविरुद्ध काय कारवाई करण्यात येत आहे, याबाबत माहिती द्यावी. असे आदेश नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले.
पाहणी अहवाल व ऍक्‍शन प्लॅन समिती आणि प्रतिवादींनी येत्या 3 ऑक्‍टोबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करावा, असेही न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मिलिंद जाधव यांनी आदेशात म्हटले आहे. धोकादायक वीज लाइन भूमिगत करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अवैध बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत. दरम्यान, एमएसडीसीएलने वीज लाइन भूमिगत करण्याकरिता सातशे कोटी रुपयांचा खर्च सांगितला आहे. यावर हायकोर्टाने नमूद केले की, एवढा खर्च करण्याची गरज नाही. दरम्यान, वरिष्ठ वकील शशीभूषण वाहणे यांनी ज्या ठिकाणी अनुचित घटना घडली. त्या घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. हायटेंशन लाइनजवळ शहरातील सेंटर पॉइंट शाळेसह काही शाळा, कॉलेज आहेत. त्यामुळे या बड्या शाळा, महाविद्यालयांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
7 मार्च 2018 रोजी हायकोर्टाने सेंटर पॉइंट शाळेला नोटीस बजावली होती. सेंटर पॉइंट शाळेसह शहरातील पंचवीस शाळा-कॉलेजचा समावेश आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने हायटेंशन लाइन व शाळेचा पाहणी अहवाल समितीला मागितला आहे. शहरातील हायटेंशन लाइनजवळील अवैध बांधकामांवर कारवाई कारवी, असे आदेश 16 सप्टेंबरला हायकोर्टाने मनपाला दिले होते. आरमोर्स बिल्डरच्या टाउनशिपमधील 11 नागरिकांनी मनपाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी, याकरिता हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. परंतु हायकोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार देत हायटेंशन लाइनजवळ झालेल्या अवैध बांधकामांवर कारवाईचे मनपाला आदेश दिले होते. शहरातील हायटेंशन लाइनच्या परिसरात झालेल्या अवैध बांधकामांची पाहणी करण्यासाठी हायकोर्टाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. अनेक भागात हायटेंशन लाइन खुल्या सोडल्या आहेत. त्यामुळे हायकोर्टाने समितीला पुन्हा पाहणी करण्यास म्हटले आहे. कोर्ट मित्र ऍड. श्रीरंग भांडारकर, मध्यस्थीतर्फे ऍड. शशिभूषण वहाणे, मनपातर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक, नासुप्र ऍड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.