नागपूर - विदर्भाचा आर्थिक अनुशेष दूर झाला. परंतु भौतिक अनुशेष कायम असून, तो दूर करण्यासाठी सरकार नियोजन करीत आहे. येत्या तीन वर्षांत 65 हजार कोटी खर्च करून विदर्भासह राज्यातील सिंचनाची कामे पूर्ण करणार, असे आश्‍वासन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिले. मागच्या सरकारने 70 हजार कोटी खर्च केले.

पण त्यामुळे सिंचनक्षमता किती वाढली, हा संशोधनाचा विषय असल्याचे ते म्हणाले. 
मुंबईतील समस्यांसह विदर्भाचा अनुशेषाच्या विषयावर सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या चर्चेच्या प्रस्तावावर उत्तर देताना महाजन बोलत होते. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात अडचणी आहेत, अशी कबुली देतानाच मागील सरकारने सुधारित प्रशासकीय मान्यता न दिल्याने सिंचन प्रकल्प रखडल्याचा आरोप त्यांनी केला. आता सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले आहे. 80-90 टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या कामाला प्राधान्य दिल्याने 18 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी महामंडळांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत. वर्षभरात 144 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता सरकारने दिल्या. राज्यातील सर्वच प्रकल्पांचा विचार केल्यास 90 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. केंद्राच्या कृषी सिंचन प्रकल्प योजनेत राज्याचा समावेश केला असून, "नाबार्ड'ने 18 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केले. याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे 11 हजार कोटींची मागणी केली आहे. 15 हजार कोटींचे कर्ज रोखे काढण्याची तयारी केल्याचे महाजन म्हणाले. 

जलसंपदामंत्र्यांच्या घोषणा 
- जुन्या भूसंपादन प्रक्रियेतील शेतकऱ्यांना दोन महिन्यांत थकीत 48 हजार कोटी देणार 
- पुनर्वसनाला वेग देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना घरासाठी 1 लाख 65 हजार रुपये 
- थेट खरेदीतून 10 हजार हेक्‍टर जमीन संपादित, दोन वर्षांत 2800 कोटींचा खर्च केला 
- खुली कॅनॉल पद्धत बंद, शेतीपर्यंत पाइपलाइनने पाणी पोचविणार 
- कॅनॉल दुरुस्तीसाठी 800 कोटींचा निधी देणार 
- ठिबक सिंचन बंधनकारक करणार 
- मनुष्यबळ वाढविणार, अभियंत्यांची भरती करणार