गडचिरोली - राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते गडचिरोली येथे एका खासगी कंपनीच्या मोहफुलांपासून दारू निर्मितीच्या कारखान्याचे भूमिपूजन झाल्याच्या घटनेचा मुद्दा विधान परीषदेत गाजला. अवघ्या २४ तासांत गडचिरोलीत दारू कारखाना होणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधान परिषदेत करावी लागली.

एका युवकाने एलटीबी बिव्हरेज नामक कंपनी सुरू करुन गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीत मोहफुलांपासून दारू निर्मितीचा कारखाना सुरू करण्याचे काम हाती घेतले. रविवारी (ता. १०) राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते या कारखान्याचे भूमिपूजन झाले.

ही बाब माहिती होताच ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मश्री डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, देवाजी तोफा, माजी आमदार हिरामण वरखडे यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या दारू कारखान्याची मान्यता तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. आदिवासींचे दारूपासून रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यात मागील ३० वर्षांपासून दारूबंदी आहे. आदिवासी भागात दारू व्यापार, दारूविक्री नको, असे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकृत धोरण आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करून २०१६ पासून येथे जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग 'मुक्तीपथ' नावाने सुरू आहे. ११०० गावांमधील स्त्रिया गावातील दारू बंद करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करीत आहेत. असे असताना जिल्ह्यातील दारूमुक्ती समर्थक, जनता आणि संघटनांना अंधारात ठेवून दारू कारखान्याला गुप्तपणे परवानगी मिळविण्यात आली.

नागपुरात विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना इतकी मोठी आदिवासीद्रोही कृती करण्यात येत आहे, याचा आपणास पत्ता आहे काय, असा थेट सवाल बंग दाम्पत्याने मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना केला होता. सोमवार (ता. ११) दारू कारखान्याचे भूमिपूजन आणि बंग दाम्पत्याच्या विरोधाचे पडसाद विधान परिषदेत उमटले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन करत गडचिरोलीत मोहफुलांपासून दारू निर्मितीचा कारखाना होणार नाही, अशी घोषणा केली.

इथेनॉल निर्मितीची मागणी...

दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोहफुलापासून दारू निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याचे उद्घाटन झाले. यावरून सोमवारी औचित्याचा मुद्दा सभागृहासमोर चर्चिला जात असताना आमदार जयंत पाटील यांनी मोहफुलापासून इथेनॉलची निर्मिती होत असेल तर शासनाने याचा विचार करावा.

तसेच मोहफुलाचा व्यापार बाहेरील जिल्ह्यात करून तेथील आदिवासी बांधवाना आर्थिक उत्पन्न मिळवून द्यावे व तेथील नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग करून रोजगाराची स्थानिकांना संधी द्यावी, अशी मागणी सभागृहात केली.राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्या मागणीचे समर्थन करत यादृष्टीने शासन प्रयत्न करेल आणि जास्तीत जास्त सबसिडीसह मोहफुलांवरील इथेनॉल निर्मिती उद्योगांना गडचिरोली जिल्ह्यात चालना देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.