नागपूर : राज्य सरकारने वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणास अवैध ठरविणाऱ्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने खारीज केली. आरक्षणासंदर्भातील कोणत्याही याचिका वा अर्जावर कोणतेही न्यायालय सुनावणी घेणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने ही याचिका खारीज केली.
यंदाच्या सत्रात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मराठा आरक्षण लागू होणार नाही असा नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला 16 टक्‍क्‍यांवर झालेले प्रवेश कायम ठेवण्यात आले होते. या अध्यादेशाला खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत विद्यार्थ्यांना हायकोर्टात जाण्याची सूचना केली होती. तसेच हायकोर्टाने या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करून निर्णय घ्यावा असाही आदेश दिला होता. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली.
न्यायालयीन निर्णयांना डावलून राज्य सरकारने एसईबीसी कायद्यातील कलम 16 (2) मध्ये दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढला. तसेच मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू केले. त्यामुळे या अध्यादेशानुसार होणारे सर्व प्रवेश याचिकेच्या निकालाच्या अधीन ठेवण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. दरम्यान, 4 जूनचा आदेश या याचिकेवरील सुनावणीला बाधा ठरणार नाही असे स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी सागर सारडा व इतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. 10 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आमचा आदेश आधीच स्पष्ट असल्याचे सांगून तो अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयालाच योग्य तो निर्णय घ्यायचा होता. याप्रकरणी गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेत मराठा आरक्षणाविरुद्धची याचिका खारीज केली.