गडचिरोली : कोरोना महामारीचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असताना त्याला आळा घालण्यासाठी साधे किरकोळ विक्रेतेसुद्धा ग्राहकांना सॅनिटायझर, हॅण्डवॉश किंवा साबण उपलब्ध करून देत आहेत. पण, अनेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या एटीएममध्ये सॅनिटायझरचा पत्ताच नाही. त्यामुळे कोरोना प्रसाराचा धोका अधिक वाढला आहे.

बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात बॅंकेच्या कॅशिअरपुढे तासन्‌तास रांग लावून पैसे काढण्याचे दिवस गेले आहेत. आता एटीएममधून कधीही पैसे काढता येतात. त्यामुळे एटीएमचे पूर्णरूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन असले, तरी त्यातून कधीही पैसे काढता येत असल्याने ऑल टाइम मनी, याच नावाने ही यंत्रणा प्रसिद्ध आहे. गंमत म्हणजे अनेकांना एटीएमचे पूर्णरूप हेच असावे असे वाटते.

सामाजिक अंतराचा फज्जा

मागील काही वर्षांत एटीएममधून पैसे काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण, आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर धोकाही वाढला आहे. एटीएमची खोली अतिशय छोटी असते. अनेकदा त्यात क्षमतेपेक्षा अधिक नागरिक प्रवेश करतात. त्यामुळे फिजिकल डिस्टन्सिंगला हरताळ फासला जातो. शिवाय पैसे काढताना मशीनच्या कीपॅडला स्पर्श करून हवा असलेला पर्याय निवडणे, पासवर्ड टाइप करणे, हव्या असलेल्या रकमेचा आकडा टाकणे ही कामे करावी लागतात. नेमकी इथेच खरी समस्या आहे. या कीपॅडला अनेकांचे हात लागत असल्याने एखादा कोरोनाबाधित एटीएममध्ये आल्यास तो अनेकांना संसर्ग देऊ शकतो.

एटीएमचे निर्जंतुकीकरण केव्हा?

शिवाय एटीएमच्या खोलीच्या दाराची फ्रेम धातूची असते. धातूवर कोरोना विषाणू बरेच तास जिवंत राहू शकतो. म्हणून हासुद्धा एक धोका आहे. त्यासाठी एटीएमबाहेर सुरक्षारक्षक व त्याच्यासोबत सॅनिटायझर असणे आवश्‍यक आहे. पैसे काढण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांच्या हातावर सॅनिटायझर देऊन मगच एटीएममध्ये प्रवेश करायला लावणे गरजेचे आहे. सॅनिटायझर परवडत नसेल, तर हॅण्डवॉश किंवा साबणाची तरी व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. अनेक ठिकाणी शहरे व गावांचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. तशाच प्रकारचे निर्जंतुकीकरण सर्व एटीएम कक्षांचे करावे, अशी मागणीही होत आहे.

जाणून घ्या : सावधान! आता ग्रामीण भागातही संकट होत आहे गहिरे

त्यांना का जमू नये?

सहकार क्षेत्रात अग्रेसर असलेली व अनेक नामांकित पुरस्कार पटकावणारी दी गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ग्राहकांच्या आरोग्याबद्दल अतिशय दक्ष आहे. बॅंकेच्या एटीएमच्या दारात सुरक्षारक्षक असतात. ग्राहकांना सॅनिटायझर दिले जाते. एका सहकारी बॅंकेला हे जमू शकते, तर मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना हे का जमू नये, असा प्रश्‍न नागरिक विचारत आहेत.