गोंदिया - तीन हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांकरिता दिव्यांग युवक-युवतींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारपासून (ता. २४) बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा अपंग कल्याणकारी संघटनेच्या बॅनरखाली हे उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. 

दिव्यांगांना तीन हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन देण्यात यावे, अंत्योदय यादीत नाव समाविष्ट करावे, घरकुलमध्ये जातीची अट शिथिल करावी, जिल्ह्यातील दिव्यांगांचा अनुशेष तत्काळ भरण्यात यावा, नगर परिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत जिल्हा परिषदेने ३ टक्के निधी खर्च करावा, शासकीय नोकरीतील आरक्षण १० टक्के करण्यात यावे, दिव्यांगांकरिता स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, राजकीय आरक्षण जाहीर करावे, कर्ज प्रकरणातील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, शासकीय सेवेतील कार्यरत दिव्यांगांना तसेच मानधन स्वीकारणाऱ्या बेरोजगार दिव्यांगांना ऑनलाइन प्रमाणपत्र सादर करायला सांगणे आदी मागण्या दिव्यांग युवक-युवती संघटनेच्या माध्यमातून शासन, प्रशासनाकडे करीत आहेत. परंतु, दीर्घ कालावधी लोटला, तरी या मागण्यांची अद्याप पूर्तता करण्यात आली नाही. तथापि, मागण्या पदरात पाडून घेण्याकरिता दिव्यांगांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून बेमुदत उपोषणाचा मार्ग पत्कारला. उपोषणाच्या माध्यमातून तरी शासन, प्रशासनाचे डोळे उघडतील का, हा प्रश्‍न आहे. दिगंबर बन्सोड, दिनेश पटले, आकाश मेश्राम, चंद्रकला डहारे, रूमन मरस्कोल्हे, तारकेश्‍वरी चौहान, सागर बोपचे, शहेबाज शेख, अशोक बिसेन, मिलिंद फाये, राजकुमार भेंडारकर, सुभाष वाघमारे, भीमदास राऊत आदी उपोषणावर बसले आहेत.

संघटनेचा दोन वर्षांपासूनचा लढा
दिव्यांगांच्या मागण्या निकाली निघाव्यात, त्यांना न्याय मिळावा याकरिता अपंग कल्याणकारी संघटना गत दोन वर्षांपासून शासन, प्रशासनाशी लढा देत आहे. निवेदने, विनंती अर्ज, मोर्चा यासारख्या मार्गांचाही अवलंब संघटनेने केला. परंतु, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी मागण्या पायदळी उडवीत असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.