नागपूर : कौटुंबिक कलह व हिंसाचार, नातेवाईकांमधील व प्रॉपर्टीचे वाद अशा अनेक प्रकारच्या समस्यांच्या तक्रारीसाठी पीडित महिला जिल्हा महिला आयोगाचे दार ठोठावत आहेत. नागपूर शहरात 10 तर जिल्ह्यात तालुकास्तरावर 11 सेंटर महिला आयोगाच्या तक्रारी नोंदणीसाठी उभारले आहेत. या 21 सेंटरवर वर्षभरात पाच हजार पेक्षा अधिक महिला तक्रार घेऊन आल्याच्या नोंदी आहेत.
शहरातील प्रत्येक सेंटरला महिन्याला 20 ते 25 म्हणजेच दहा सेंटरवर वर्षभरात सुमारे तीन हजार तक्रारी तर ग्रामीण भागातील प्रत्येक सेंटरला वर्षाला 200 अशा 11 सेंटरवर 2,200 तक्रारी येतात. म्हणजेच नागपूर शहर व जिल्ह्यातील पाच हजार 200 महिला कैफीयत घेऊन महिला आयोगाने सहमती दिलेल्या सेंटरपर्यंत येतात. जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थेतर्फे महिला आयोगाची मान्यताप्राप्त सेंटर चालवली जात असून, येथे आलेल्या महिलांची तक्रार ऐकूण घेत समुपदेशन केले जाते. मालमत्ता, कौटुंबिक कलह, नातेवाईकांमधील वाद अशा केसेसमध्ये 80 टक्के तडजोड केली जाते. तक्रार दिल्यानंतर असहकार्य केल्याने पाच टक्के केसेस पेंडिंग राहतात तर उर्वरित 15 टक्के केसेस आयोगाच्या मुख्यालयकडे वर्ग करण्यात येत असल्याची माहिती महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वयक अनिल रेवतकर यांनी दिली.  
लिव्ह इन, सायबर गुन्हे
ग्रामीण भागातील महिलांना मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणांमुळे शक्‍य होत नाही. त्यासाठी आयोगाने मान्यता दिलेले सेंटर स्वयंसेवी संस्थानी सुरू केले आहेत. शहरी भागात झोन निहाय सेंटर असून, जिल्हा परिषदेअंतर्गत पंचायत समितीच्या कार्यालयात या समितीचे कार्य चालते. ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात कौटुंबिक कलहाच्या समस्या आहेत; मात्र शहरी भागात पती-पत्नीची वैयक्तिक भांडणे, लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांचे प्रश्‍न, ह्युमन ट्रॅफिकिंग, सायबर गुन्हे, एनआरआय मुलांशी लग्न केलेल्या मुलींच्या समस्या असे नाना प्रश्‍न घेऊन महिला येतात.
असे आहेत तालुकानिहाय सेंटर
नरखेड-कर्मवीर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, नागपूर-वसुंधरा एज्युकेशन ऍण्ड वेलफेअर असो., नागपूर पंचायत समितीस्तर-भारतीय स्रीशक्ती शाखा, कुही-रुबी सोशल वेलफेअर सोसायटी, मौदा-परमात्मा एक बहुउद्देशीय संस्था, भिवापूर-महात्मा जोतिबा फुले संस्था, हिंगणा-तेजस्विनी सेवाभावी विकास संस्था, कामठी-तेजस्विनी महिला संस्था, पारशिवनी-सरस्वती मागासवर्गीय संस्था, उमरेड-परिवर्तन संस्था, सावनेर-वनसंपदा संस्था, कळमेश्‍वर-यशवंत सामाजिक संस्था, रामटेक-दि ब्राईड कलर डेव्हलपमेंट सोसायटी, काटोल-प्रयास संस्था.

महिला तक्रारदारांची संख्या खुप आहे. जिल्हास्तरावर येणाऱ्या तक्रारींचे सर्वांत आधी समुपदेशन करून सेंटरनिहाय तक्रार निवारणाचा प्रयत्न होतो. आयोगाने सहमती दिलेले जिल्हा, तालुकास्तरावर एकूण 21 सेंटर नागपुरात कार्यरत असले तरी निधीअभावी अडचणी येतात.
- अनिल रेवतकर,
नागपूर जिल्हा समन्वयक, राज्य महिला आयोग.