नागपूर - हिंगणघाट तालुक्‍यातील आजनसरा ग्रामपंचायतीमधील एक प्रकरण न्यायालयाने दिलेल्या नियोजित वेळेत मार्गी न लावल्याने ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणावर आज (बुधवार) सुनावणी झाली.

आजनसराच्या सरपंच रजनी कोसुरकर व उपसरपंच सुनील गुजरकर यांनी स्मशानभूमीच्या नूतनीकरणासाठी २२ जुलै २०१६ मध्ये ग्रामपंचायतीत ठराव घेतला. या कामाची निविदाच काढली नव्हती. शिवाय ही वनजमीन असल्याने या जागेवर बांधकाम करता येत नाही, असा आक्षेप निळकंठ आष्टणकर यांनी अपर आयुक्तांकडे नोंदवला. ग्रामपंचायतीविरुद्ध आलेल्या तक्रारीवर अपर आयुक्तांनी मुख्याधिकाऱ्यांना अहवाल मागितला. या अहवालात ठराव घेतल्याचे तसेच पदाचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर १४ सप्टेंबर २०१७ ला अपर आयुक्तांनी आपल्या आदेशात सरपंच व उपसरपंचांना अपात्र ठरविले. रजनी कोसुरकर आणि सुनील गुजरकर यांनी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे धाव घेतली. ग्रामपंचायत कायद्यानुसार तीस दिवसांत प्रकरण निकाली काढणे अनिवार्य आहे. पण, तसे न झाल्याने दोघांनीही रीट याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले. त्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याने याचिकाकर्त्याने अवमान याचिका दाखल केली. आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. ॲड. मंगेश बुटे व ॲड. रोमा सोनारे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.