नागपूर - दूध उत्पादकांना दर वाढवून देण्यासंदर्भात, तसेच अनुदान देण्याच्या मागणीसंदर्भात मांडण्यात आलेली लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्यात आली असून, या संदर्भात येत्या दोन दिवसांत बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सोमवारी जाहीर केले.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेत भाग घेतला. दुग्धव्यवसाय विकासमंत्री महादेव जानकर यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यातील या व्यवसायाची सद्यःस्थितीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या 76 आमदारांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. दूध उत्पादकांना अत्यल्प रक्कम मिळत असल्यामुळे राज्यात मोठी नाराजी आहे. या संदर्भात आंदोलनाची घोषणाही झाली आहे. त्यामुळे, या प्रश्‍नावरील चर्चेला महत्त्व आले होते. जानकर म्हणाले, 'राज्यात 60 टक्के खासगी, 39 टक्के सहकारी क्षेत्रामार्फत आणि एक टक्का दुधाची खरेदी होते. खासगी क्षेत्रावर खरेदी विक्री दरावर बंधन घालता येत नाही. दूध खरेदी दरात तीन रुपये प्रतिलिटर वाढ केली. दूध दर 27 रुपये ठेवला. दराबाबत 70 व 30चा कायदा करावा. काही सहकारी दूध संघाने याचिका दाखल केली असून, उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. गुजरात, कर्नाटक एकच फेडरेशन पद्धत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शेतकरी हिताचा तोडगा काढू.''

पवार म्हणाले, 'दूध संघ सध्याच 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त दर देतो. मंत्री तुम्ही 27 रुपयांचा दर जाहीर केला; पण शेतकऱ्यांना लिटरमागे 17 ते 21 रुपये दर मिळत आहे. दूध पावडरचे दर कमी असून, केंद्र आयात निर्यात धोरणाबाबत काही करीत नाही. दूध धंद्याचे वाटोळे तुमच्या काळात झाल्याची नोंद होईल. कर्नाटक, गोव्याप्रमाणे लिटरमागे पाच रुपये अनुदान द्यावे. शेतकऱ्यांना संपावर का जावे लागते. मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत बैठक घ्यावी. साखर व दुधाची तुलना होऊ शकत नाही. ती चुकीची तुलना असून, तसा कायदा करता येणार नाही.''

विखे पाटील म्हणाले, 'दुधाचा महापूर आला असून, ते फेकून द्यावे लागत आहे. अनुदान दिल्याशिवाय दूध पावडर निर्यात होणार नाही. गुजरात सरकारने तीनशे कोटी रुपये अनुदान दिले. पोषण आहारात दूध देता येईल. जिल्ह्यावर जबाबदारी सोपवावी. कितीही घोषणा केल्या तरी दर वाढणार नाही. सध्या 19 ते 20 रुपयांच्या पुढे दर मिळत नाही.''

चव्हाण म्हणाले, 'बैठकीत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लक्षवेधी सूचना राखून ठेवा.''

चर्चेत हस्तक्षेप करून फडणवीस म्हणाले, 'दोन दिवसांत बैठक घेऊ. तोपर्यंत लक्षवेधी सूचना राखून ठेवू.''