नागपूर - राज्यातील सावकारी कर्जमाफीत झालेल्या लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. रोहित वैद्य यांची नियुक्ती करण्यात आली.

सरकारने २०१४-१५ मध्ये शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सोने व शेती तारण ठेवून सावकाराकडून घेतलेले कर्जही माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांसाठी जवळपास १७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. अमरावती जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे कर्मचारी राजेंद्र लंगोटे, मिश्रीलाल काकडे व के. एस. बलिंगे यांच्याविरुद्ध चांदूर बाजार पोलिसांनी विविध कलमांतर्गत एफआयआर नोंदविल्यानंतर आरोपी काकडेने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेतील गैरव्यवहाराशी संबंधित धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. या अधिकाऱ्यांवर २८ लाख १२ हजार ५४८ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यामुळे अनेक शेतकरी व सावकारांना कर्जमाफी योजनेचा लाभच मिळालेला नाही. सावकारांनी शेतकऱ्यांना त्यांचे दागिने व मालमत्तेची कागदपत्रे परत केली आहेत. 

सत्र न्यायालयाने लंगोटेला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने काकडेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर लंगोटेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्याचा अटकपूर्व जामीन का रद्द करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली व त्याला न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार लंगोटे न्यायालयात हजर झाला व त्याने निलंबित आरोपी बलिंगेला २ मे २०१८ पासून सेवेत परत घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयाला दिली. काकडे व बलिंगे यांची संयुक्त विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठी सहकार संस्था निबंधकांनी एक वर्ष दोन आठवड्यांचा विलंब केल्याची बाब सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संतोषसिंग संधू यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरून पुढे आली. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता, न्यायालयाने हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. ॲड. रोहित वैद्य यांना या प्रकरणात दोन आठवड्यांच्या आत नियमानुसार याचिका तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सरकारतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा व ॲड. एस. पी. देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.