अकोला : शहरातील मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर पालकांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. मुलीला पळवून नेणाऱ्या आरोपींची नावे दिल्यानंतरही पोलिसांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. शासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. पोलिस अधीक्षकांच्या बदलीचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे खडबडून जागी झालेल्या पोलिस यंत्रणेने तब्बल आठ महिन्यांनंतर कारवाई करून अल्पवयीन मुलीला पळवून नेणारा पवन प्रमोद नगरे याला सिव्हिल लाइन पोलिसांनी गुरुवारी अटक केली.

शहरात राहणाऱ्या एका पालकाच्या तक्रारीनुसार त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला पवन प्रमोद नगरे, अलका नगरे यांनी फूस लावून पळवून नेले होते. या प्रकरणात संबंधित पालकाने सिव्हिल लाइन पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी तक्रार नोंदविल्यावरही मुलीचा शोध घेतला नाही. तसेच पोलिसांना आरोपींची नावे दिल्यानंतरही पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. पोलिस अधीक्षक, ठाणेदारांकडेसुद्धा सातत्याने तक्रार केल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कंटाळून पालकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून कारवाईची मागणी केली होती.

याचिकेवर सुनावणी करताना, दोन महिन्यांत अकोला जिल्ह्यातून ३५ महिला, युवती बेपत्ता असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. न्यायालयाने पोलिसांना बेपत्ता मुलीला हजर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचीही दखल पोलिसांनी घेतली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर यांना समन्स बजावला होता. त्यानंतरही पोलिस अधीक्षक गावकर न्यायालयात हजर झाले नाहीत. एकंदरीतच प्रकरणात पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पालकाने केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दखल घेत पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांची तडकाफडकी बदलीचा आदेश दिला. तसेच सिव्हिल लाइनचे ठाणेदार भानुप्रताप मडावी, महिला तपास अधिकारी पीएसआय कराळे यांनाही निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते. या घटनेनंतर पोलीस यंत्रणेला जाग आली आणि शहरातील बेपत्ता मुलींच्या शोधकार्यास सुरुवात झाली. अल्पवयीन मुलीस पळवून नेणाऱ्या पवन प्रमोद नगरे याला सिव्हिल लाइन पोलिसांनी गुरुवारी अटक केली. पोलिसांनी त्याला न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने पवन नगरे यास २९ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.