अकोला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जल शक्ती’ अभियानाद्वारे देशातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर जिल्ह्यात या अभियाला बळ देण्यासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सत्याग्रह पाणीपुरवठा अभियान’ राबविण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले. परंतु अभियानाअंतर्गत पाणीपुरवठा करण्यासाठी दीडशे नवीन दलित वस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही रखडली आहे.

आधीच विधासनभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अटकलेल्या सदर योजनेला आता दिरंगाईचा फटका बसत आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी सदर योजना मार्गी लागते अथवा नाही, यासंबंधी संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक विकास योजनेअंतर्गत (दलित वस्ती) गावांमध्ये रस्ता, नाली, पथदिवे, पाणी पुरवठा, सभागृहांवर खर्च करण्यात येते. परंतु यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जल शक्ती’ अभियानाद्वारे नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम जाहीर केला. त्यामुळे सदर कार्यक्रमाला जिल्ह्यात गती मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत दलित वस्ती सुधार योजनेतून ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सत्याग्रह पाणी पुरवठा अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. सन् 2019-20 साठी प्राप्त 49 कोटी रुपयांच्या निधीतून पाणी पुरवठ्याच्या कामांवर प्राधान्याने खर्च करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले आहे.

योजना राबविण्याआधी दलित वस्तीच्या निधीतून काम न झालेल्या वस्त्यांचे सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केले. सर्वेक्षण अहवालानंतर योजनेसाठी 373 पैकी केवळ 75 वस्त्याच पात्र ठरल्या होत्या. योजनेसाठी 298  वस्त्या अपात्र ठरल्यामुळे योजनेसाठी दीडशे वस्त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्य ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आली. परंतु अद्याप दीडशे वस्त्यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल व सर्वेक्षण पूर्ण न झाल्याने सदर योजना रखडली आहे.

या कारणांमुळेही रखडली योजना
योजना राबविण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर 10 टक्के वस्त्यांमध्ये मागणी व प्रत्यक्ष मूल्यमापनमध्ये तफावत आढळली होती. परिणामी मागणी अधिक असलेल्या वस्तीमध्ये कामे कशी करायची, असा पेच अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

373  वस्त्यांपैकी बहुतांश वस्त्यांनी बृहत आराखड्यात पाणीपुरवठाची कामे सुचवण्यात आलेली नाहीत. संबंधित वस्तीमध्ये योजनेअंतर्गत काम करता येणे शक्य नाही. मात्र आता नव्याने तशी मागणी सुचवल्यास त्याचा बृहत आराखड्यात समावेश करुन कामे करता येतील.

बहुतांश वस्त्यांमध्ये प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, ग्रामपंचायतींची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना व खांबोरा 64 खेडी योजनेतून पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित वस्त्यांमध्ये योजनेअंतर्गत काम केल्यास योजनेवर अनावश्यक निधी खर्च होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.