नागपूर - स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून उदयास आल्यानंतर दीडशे वर्षांच्या काळात प्रथमच महापालिकेला अवकळा आल्याचे चित्र आहे. एकीकडे निधीअभावी शहरातील विकासकामे ठप्प असल्याने नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनीही महापालिकेकडे पाठ फिरवली, तर दुसरीकडे मनुष्यबळाअभावी अतिरिक्त ताणामुळे अधिकारीही स्वेच्छानिवृत्तीकडे वळत आहे. त्यामुळे कधी काळी विकासकामांसाठी कंत्राटदार, नगरसेवकांची वर्दळ असलेल्या महापालिकेची रयाच गेल्याचे दिसून येत आहे. 

प्रभागातील विकासकामे, नाली दुरुस्तीसारखी किरकोळ कामांच्या फाइल्सला गेल्या काही महिन्यांमध्ये महापालिकेत ‘ब्रेक’ लागला आहे.

नुकतेच आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी जेवढे उत्पन्न, विकासकामेही तेवढीच होतील, असे स्पष्ट बजावले. यापूर्वीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. अनेकदा त्यांनी खासगीत पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडे केवळ नागपूर महापालिकेचीच जबाबदारी नसल्याचे सुनावले आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांनी उत्पन्नाचे स्रोत शोधले नाही अन्‌ आहे त्या स्रोतातून अधिकाऱ्यांनी उत्पन्नात भर टाकली नसल्याचे पहिल्या तिमाहीत सर्वच विभागाने केवळ ३२१.४५ कोटींची वसुली केल्यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिलेल्या २,९४६ कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पहिल्या तिमाहीची वसुली निम्मीही नाही. याचा परिणाम थेट विकासकामांवर झाला. परिणामी नगरसेवकांची निधीच्या मागणीसाठीची वर्दळ कमी झाली आहे. 

कंत्राटदार केवळ थकलेल्या देयके किंवा आंदोलनासाठीच महापालिकेत येत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेकडे पदाधिकाऱ्यांनीही पाठ फिरविली आहे. नागरिकांच्या समस्या प्रशासन किंवा सत्ताधाऱ्यांपुढे आक्रमकपणे मांडण्याची जबाबदारी असलेला विरोधी पक्षही संपुष्टात आला आहे. महापौर केवळ बैठकीची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी येत आहेत. काही पदाधिकाऱ्यांनी तर कित्येक महिन्यांपासून महापालिकेत पाय ठेवला नाही. दुसरीकडे महापालिकेतील सर्वच विभाग, दहाही झोनमध्ये मनुष्यबळाची वानवा आहे. महापालिकेतील साडेतीन हजार पदे रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांकडे अनेक प्रभार आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीकडे मोर्चा वळविला असून सध्या पन्नासावर स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत.