नागपूर - राज्यातील 738 कायम विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा शिक्षण विभागाने केली. यामुळे जवळपास आठ हजार 419 पदांना अनुदान मिळणार आहे. 

दोन वर्षांपूर्वी अनुदान देण्याची घोषणा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. अद्याप आश्‍वासन पूर्ण होत नसल्याने शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. आघाडी सरकारच्या काळात दोन हजारांवर शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिली होती. त्यानंतर आघाडी सरकारनेच त्यातील कायम शब्द काढून त्या शाळांना अनुदान देण्यासाठी शाळांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, सरकार बदलल्याने शाळांची नव्याने तपासणी करण्याचे ठरले. त्यात बऱ्याच जाचक अटी लादल्याने एक हजार 929 शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या. याशिवाय यातील एक हजार 957 तुकड्यांना अनुदान देण्याचे ठरले. मात्र, अनेकदा आंदोलन करूनही अनुदान देण्याचे सरकारने टाळले. 

2016 साली शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शाळांना अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले. त्या आश्‍वासनालाही जवळपास दीड वर्षांचा कालावधी उलटला. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. आमदार नागोराव गाणार यांनीही विधान परिषदेमध्ये हा प्रश्‍न लावून धरला. त्यातूनच आता प्राथमिक व माध्यमिक अशा 780 शाळेतील आठ हजार 419 शिक्षक आणि दोन हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के अनुदान मिळणार आहे. 

प्राथमिक शाळा - 158 
तुकड्या - 504 
पात्र शिक्षक - 1,417 
माध्यमिक शाळा - 580 
तुकड्या - 1,551 
पात्र शिक्षक - 5,000 
शिक्षकेतर कर्मचारी - 2000