नागपूर - बॅंक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी (ता. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे ई-मेल आयडी नसणाऱ्या असंख्य ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

युको बॅंकेने ई-मेल आयडी मागितल्यामुळे सीताबर्डी येथील वयोवृद्ध दाम्पत्य प्रभाकर व प्रमिला किन्हेकर यांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. न्यायालयाने त्या पत्राची जनहित याचिका म्हणून दखल घेऊन प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. अनिल किलोर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. ॲड. किलोर यांनी विविध बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून बॅंक व्यवहारामध्ये ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक करता येणार नसल्याचे सांगितले. किन्हेकर दाम्पत्याचे युको बॅंकेत बचत खाते आहे. तसेच, त्यांनी काही रकमेची मुदत ठेव ठेवली आहे. त्यांचे एकूण उत्पन्न करपात्र नाही. त्यामुळे त्यांनी बॅंकेला १५एच अर्ज भरून दिला होता. परंतु, बॅंक अधिकाऱ्याने अर्जात ई-मेल आयडी नोंदविण्यास सांगितले. ई-मेल आयडी नसल्यास अर्ज अपूर्ण समजून मुदत ठेवीवरील व्याजावर टीडीएस कपात करण्यात येईल, अशी तंबी त्यांना देण्यात आली.

यामुळे हे दाम्पत्य अडचणीत सापडले होते. ई-मेल आयडी काय प्रकार आहे हे त्यांना माहिती नव्हते. परिणामी त्यांनी न्यायालयाला पत्र लिहून स्वत:ची व्यथा व्यक्त केली होती. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ई-मेल आयडी बंधनकारक करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. तसेच आयटी रिटर्न भरण्याच्या अर्जामध्ये ई-मेल आयडी लिहिण्याच्या जागेवर कुणी न लिहिल्यास, त्याबाबतची माहिती बॅंकेने आयकर विभागाला द्यावी, असेदेखील न्यायालय म्हणाले.