नागपूर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झपाट्याने घसरत चाललेली लोकप्रियता आणि शेतकरी, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये वाढत चाललेल्या असंतोषाची भाजपला चिंता आहे. लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यास काय स्थिती राहील, हे जाणून घेण्यासाठी भाजपने गुप्तचर संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. 

केंद्रीय गुप्तचर संस्था, राज्याचा गुप्तचर विभागावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संस्थेच्या माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करण्याचे काम पक्ष संघटनेत काम करणाऱ्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आले आहे. लोकसभा आणि आणि विधानसभा सदस्यांचे काम व त्यांच्याविषयी मतदारांचे मत याचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण झोकून दिल्यानंतरही भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे प्रदेशस्तरावर संघटनेचे कार्य अधिक मजबूत करण्याकरिता भाजपने कार्यकर्त्यांना आतापासूनच कामाला लावले आहे. 

रविवारी नितीन गडकरी यांनी बैठक घेऊन नगरसेवकांना घरोघरी जाण्याचे दिलेले निर्देश याचाच एक भाग होता. 

लोकसभेपाठोपाठ महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत विधानसभेच्याही निवडणुका आहेत. लोकसभेच्या निकालाचा विपरीत परिणाम विधानसभेवर होत असतो. त्यामुळे आधी लोकसभेतच संपूर्ण ताकद लावण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात साडेतीन वर्षांचा काळ उलटून गेल्यानंतरही भाजपला आपला जम बसविता आला नाही. शिवसेनेच्या कुरबुरी सुरूच आहेत. यातच त्यांनी स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. 

अहवाल तयार 
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मतविभाजनाचा फटका भाजपलाच सर्वाधिक बसण्याची शक्‍यता आहे. याचा बारीकसारीक विचार करून अहवाल तयार केला जात आहे. दलित, मुस्लिम, मराठा, कुणबी, हिंदी भाषी यांसारख्या विविध जाती, धर्म तसेच महिला, युवा, व्यापारी यांचेही स्वतंत्रपणे मत जाणून घेतले जात असल्याचे समजते.