नागपूर - देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ‘नीट’ ही कॉमन सीईटी देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच अभियांत्रिकीचे प्रवेश कॉमन सीईटीमार्फत करावे, अशी सूचना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाद्वारे देण्यात आली होती. मात्र, त्याला राज्याचा होणारा विरोध आणि राजकीय दबाव तसेच, बऱ्याच तांत्रिक कारणांमुळे यंदा अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी ‘कॉमन सीईटी’ होणे जवळपास अशक्‍यच असल्याचे मत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्‍त केले.

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी यंदा राज्याकडून सीईटी घेण्यात आली. मात्र, ही सीईटी अखेरची असल्याचे सूतोवाच केले होते. गतवर्षी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’ परीक्षा घेण्याचे ठरले. त्यानुसार, यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश याच माध्यमातून झाले. विशेष म्हणजे आयआयटीमधील प्रवेशासाठी ‘जेईई मेन’ परीक्षा घेतली जाते.

याच धर्तीवर देशभरातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ‘कॉमन सीईटी’ घेण्याचे ठरविले होते. एआयसीटीईकडे त्याची जबाबदारी होती. यावर बोलताना डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले, बऱ्याच राज्याचा कॉमन सीईटीला विरोध आहे. संपूर्ण देशातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी सीईटी तयार करताना, त्याचे नियोजन सीबीएसईकडे जाईल. त्यामुळे त्यांचा अकरावी, बारावीचा अभ्यासक्रमाचा समावेश केला जाईल. त्याचा फटका ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय प्रवेशावरही परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय इतर बऱ्याच तांत्रिक बाबी असल्याने पुढल्या वर्षीचे प्रवेश कॉमन सीईटीने होईल, असे सांगता येणे शक्‍य नसल्याचे ते म्हणाले.

पदविका, पदवी महाविद्यालयांना अदलाबदलीची मुभा
देशात बऱ्याच ठिकाणी अभियांत्रिकीच्या पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या जागा रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी पदविका अभ्यासक्रमाची क्रेझ आहे, त्या ठिकाणी पदवी अभ्यासक्रमाला मुले मिळत नाहीत. शिवाय ज्या ठिकाणी पदवी अभ्यासक्रमात मुलांची संख्या आहे, त्या ठिकाणी पदविका अभ्यासक्रमात मुले नाहीत, अशी स्थिती आहे. तेव्हा या महाविद्यालयांना अदलाबदलीची मुभा यंदापासून देण्यात आली. त्यानुसार, पदवीची महाविद्यालये पदविका तर पदविका अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये पदवी अभ्यासक्रम राबवू शकणार असल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. 

दोन महिन्यांची इंटर्नशिप देणे अनिवार्य
अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना योग्य प्लेसमेंट मिळत नसल्याची ओरड होताना दिसून येते. त्यामुळे अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयांनी कौशल्यविकास आणि उद्योगानुरूप शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाच्या मध्ये आठ आठवडे म्हणजेच दोन महिने इंटर्नशिप देणे अनिवार्य करण्यात आल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.