नागपूर - प्रवाशांची लूट थांबावी आणि त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस आणि आरएफआयडी यंत्रणा लावण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. तसेच वारंवार नियमभंग करणाऱ्या ऑटोरिक्षाचालकांवर कठोर कारवाई करण्याच्या हेतूने एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. 

परमजितसिंग कलसी असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. ऑटोरिक्षामधील प्रवाशांना सुरक्षितता मिळावी म्हणून मुंबईत ऑटोमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये एक पॅनिक बटण आहे. यामुळे काही क्षणात प्रशासनाला धोक्‍याची कल्पना मिळते. याच धर्तीवर नागपुरातील ऑटोरिक्षांमध्येदेखील जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर उत्तर देत राज्यसरकार राज्यभरातील ऑटोरिक्षांमध्ये जीपीएस यंत्रणा लावण्याबाबत विचार करत असल्याची माहिती देण्यात आली. मुंबईमध्ये सीएनजीवर चालणारे आणि साधे असे दोन प्रकारचे ऑटोरिक्षा कार्यरत आहेत. अनेक ऑटोरिक्षाचालक  सीएनजी परमिट न घेता अवैधरीत्या साध्या ऑटोमध्ये सीएनजीचा वापर करतात. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुंबईत जीपीएस यंत्रणा लावल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच संपूर्ण राज्यात जीपीएस यंत्रणा लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळावर असलेली ऑटोरिक्षा संघटनांची मनमानी थांबावी यासाठी कॅब, टॅक्‍सी यांना रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळावर जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेतील इतर मागण्या
चेन्नईमध्ये जीपीएसबरोबरच ऑटोमध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंटर बसविण्यात आले आहे. यामुळे त्यामुळे प्रवाशांना अधिकृत पावती मिळते. बरेचदा उपराजधानीत रात्री ११ ते सकाळी ५ या वेळी ऑटोकडून दुप्पट-तिप्पट भाडे वसूल करण्यात येतात. जीपीएसमुळे प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील ऑटोचालक बिनदिक्कतपणे शहरात प्रवासी घेतात. यावर नियंत्रण येण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील ऑटोरिक्षांचा रंग वेगवेगळा असावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

ट्रॅफिक व्हायोलेशन सॉफ्टवेअर
सरकार ट्रॅफिक व्हायोलेशन सॉफ्टवेअर तयार करत आहे. यामध्ये ऑटोरिक्षाचालकांची संपूर्ण माहिती राहणार आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नियमांचा भंग करणाऱ्या ऑटोरिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. सद्य:स्थितीत सॉफ्टवेअरचे परीक्षण सुरू आहे. ते पूर्णत: कार्यान्वित होण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी लागणार असल्याचे न्यायालय म्हणाले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. हर्नीश गढिया यांनी बाजू मांडली.