नागपूर - राज्याच्या शिक्षण मंडळाची बारावीची परीक्षा एकवीस फेब्रुवारीपासून आणि दहावीची परीक्षा एक मार्चपासून सुरू होत आहे. यासाठी गतवर्षीपासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत सुरू झाली. मात्र, यानंतरही परीक्षेपासून कुठलाही विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी वेळेवर आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही परीक्षेत बसण्याची मुभा दिली जाते. अशा विद्यार्थ्यांच्या विलंब शुल्कापोटी मिळालेल्या रकमेत मंडळ मालामाल झाले आहे. राज्यात जवळपास 50 हजारांवर विद्यार्थ्यांनी विलंब शुल्क भरले असल्याची माहिती आहे.

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी साधारणत: डिसेंबर महिन्यापासून शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. बारावीसाठी 31 जानेवारी तर दहावीसाठी 9 फेब्रुवारीपर्यंत परीक्षा अर्ज भरायचे होते. यानुसार जवळपास सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले. दरम्यान, तांत्रिक अडचण आणि इतर कारणाने तारखा वाढविण्यात आल्या. मात्र, यानंतरही बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याचे राहून गेल्याने बोर्डाद्वारे विलंब शुल्कासह अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली. यानुसार एकट्या नागपूर विभागात बारावीच्या 1 लाख 72 हजार 411 अर्जात अडीच हजारांवर विद्यार्थ्यांनी विलंब शुल्कासह अर्ज सादर केलेत. दहावीतील 1 लाख 83 हजार 138 विद्यार्थ्यांत तीन हजारांवर विद्यार्थ्यांनी विलंब शुल्कासह अर्ज सादर केले आहेत. विशेष म्हणजे यात काही शाळांनी अर्ज सादर केले आहेत.

राज्यात बारावीच्या परीक्षेत नऊ विभागीय मंडळातून 14 लाख 88 हजार 132 तर दहावीच्या परीक्षेत 17 लाख 55 हजार 353 विद्यार्थ्यांनी सध्या अर्ज केला आहे. त्यामुळे या नऊही बोर्डातून विलंब शुल्कातून किमान पन्नास हजारांवर विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे या शुल्कापोटी मिळणारा निधी हा कोट्यवधीच्या घरात आहे. जवळपास दरवर्षी बोर्डाला विलंब शुल्कातून हा फायदा होतो. त्यामुळे विलंब शुल्कातून बोर्ड दरवर्षी मालामाल होत असते.

एका विद्यार्थ्याकडून 10 हजार शुल्क!
शिक्षण मंडळाकडून एका विशिष्ट तारखेपर्यंत अर्ज भरण्याची मुभा दिली जाते. त्यानंतर पन्नास रुपये प्रत्येक दिवस, शंभर रुपये प्रत्येक दिवस आणि दोनशे रुपये प्रत्येक दिवस असे ठरलेल्या तारखेनुसार आकारण्यात येते. यावर्षी नागपूर बोर्डाला बारावीच्या एका विद्यार्थ्याकडून दहा हजार शुल्क मिळालेले आहे. याशिवाय त्या खालोखाल आठ, पाच हजार आणि इतर शुल्काचीही वसुली करण्यात आलेली आहे.

नियमाप्रमाणे बोर्डाकडून शुल्काची वसुली केली जाते. कुठलाही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये हाच त्यामागचा चांगला हेतू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ती सुविधा समजावी. मात्र, प्रत्येकाने वेळेत अर्ज सादर करावे अशीच आमची भूमिका आहे.
- श्रीराम चव्हाण, प्रभारी सचिव, नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळ.