नागपूर - कंत्राटीवर कार्यरत सहायक प्राध्यापकांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने स्थायी करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची घोषणा केली. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक कक्षात इमानेइतबारे सेवा देत असलेले वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवरच आयुष्य खर्ची घालत आहेत. दर चार महिन्यांनंतर त्यांना ब्रेक देत कंत्राटीवर पुन्हा नियुक्त करून शासनाने त्यांच्या आयुष्याचा खेळ मांडला आहे. शासन कधी या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करेल आणि कधी सुधारेल यांच्या आयुष्याचा खेळ या प्रतीक्षेत वैद्यकीय अधिकारी आहेत. 

राज्यात 16 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात साडेचारशेपेक्षा जास्त वैद्यकीय शिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत होते. शासनाच्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ त्यांना मिळत नव्हता. परंतु, आठ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षे सलग सेवा पूर्ण करणाऱ्या अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करण्याचा निर्णय घेतला. या पाठोपाठ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या गावखेड्यात आरोग्य सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. या घोषणांची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र, 2010 मध्ये राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली. यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 500वर वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटीवर नेमले. न्यायालयीन प्रकरणांपासून तर मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुग्णांची हिस्ट्री घेऊन उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासोबतच रुग्णालयीन विभागात ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर, लॉन्ड्रीपासून तर किचनपर्यंत व्यवस्थापनाची जबाबदारी हे वैद्यकीय अधिकारी पार पाडतात. याशिवाय कॅज्युअल्टीत रुग्णसेवाही देतात. डॉक्‍टर आणि रुग्णांचे नातेवाईक यांचे खटके उडाल्यानंतर होणारे वाद संपविण्यासाठी हेच वैद्यकीय अधिकारी आघाडीवर असतात. 

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये गलेलठ्ठ पगाराच्या संधी, परराज्यांतील आकर्षक पॅकेज मिळत असताना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत गरिबांच्या सेवेसाठी काम करणाऱ्यांना अल्प वेतनात हे समाधानी आहेत. शासनाच्या उन्हाळी आणि दिवाळी रजांचा तसेच सवलतीचा लाभ मिळत नाही. एमबीबीएस, एमडी शिक्षण घेऊनही त्यांना स्थायी नोकरीसाठी अशी प्रतीक्षा करावी लागते, हेच दुर्दैव. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्थायी करण्याची मागणी इंटकने केली आहे. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 2010 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रतिनियुक्ती रद्द केली. यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कारभार कोलमडला. अशा वेळी वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयात अस्थायी स्वरूपात राज्यातील 16 वैद्यकीय महाविद्यालयांत पाचशेवर वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटीवर नेमले आहेत. त्यांना स्थायी करण्यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने अर्थात शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. 

- त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, नागपूर.