नागपूर - पाणी व मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी महापालिकेने सुरू केलेली अभय योजना नागरिकांच्या असहकारामुळे फसल्याचे चित्र आहे. २० दिवसांत १० टक्के वसुली झाली असून, सोमवार या योजनेचा शेवटचा दिवस आहे. अभय योजनेकडे पाठ फिरविणाऱ्या पाणी व मालमत्ता कराची थकबाकी असलेले पावणेचार लाख थकबाकीदारांवर मालमत्ता जप्ती तसेच नळजोडणी बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

पाणी व मालमत्ता कराची ४ लाख २० हजार नागरिकांकडे ४६६ कोटी थकीत आहेत. ही थकीत रक्कम परत मिळविण्यासाठी महापालिकेने १७ जुलै ते ७ ऑगस्टपर्यंत अभय योजना सुरू केली. मालमत्ता कराच्या थकबाकीवरील दंड १०० टक्के, तर पाणी कराच्या थकबाकीवरील दंड ९० टक्के माफ करण्यात आला. मात्र, या योजनेचा २० दिवसांत केवळ ४७ हजार नागरिकांनीच लाभ घेतल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले.

यात २१ हजार ६५८ पाणी कर थकबाकीदार आहेत. या थकबाकीदारांकडून महापालिकेच्या तिजोरीत १० कोटी मिळाले. एकूण १८८ कोटी थकीत रकमेच्या हा आकडा केवळ ५ टक्के आहे. २६ हजार ७०० नागरिकांनी थकीत मालमत्ता कर भरून या योजनेला प्रतिसाद दिला. त्यांच्याकडून महापालिकेला २० कोटी मिळाले. वसुलीची ही रक्कमही दहा टक्‍क्‍यांच्या आत आहे.

ही योजना सुरू होण्यापूर्वी आयुक्त अश्‍विन मुदगल यांनी ज्यांनी थकीत रक्कम भरण्यास नकार दिला, त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहे. पाणी कर थकबाकीदारांची नळजोडणी बंद करण्यात येणार असून, मालमत्ता कर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे सोमवारनंतर जवळपास पावणेचार लाख थकबाकीदार महापालिकेच्या कारवाईच्या कक्षेत येणार आहे. 

अनेकांची टीका सहन करून नागरिकांना शेवटची संधी दिली होती. मात्र, आता कठोर कारवाई लोकांना दिसेल. काही नागरिक व संघटनांच्या मागणीवरून दोन ते तीन दिवस योजनेचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. याबाबत सोमवारी विचार होईल. 
- संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते, महापालिका.

‘नगारा बजाओ’ मोहीम फसली
थकबाकीदारांच्या घरापुढे नगारा वाजवून अब्रूचे धिंडवडे काढण्यास महापालिकेने प्रारंभ केला. परंतु, या मोहिमेला नागरिकांकडूनही मोठा विरोध झाला. या मोहिमेचाही थकबाकीदारांवर विशेष परिणाम झाल्याचे दिसून येत नाही. उलट काँग्रेसने या मोहिमेविरुद्ध दुसरीच मोहीम सुरू केली.

नगरसेवकांचा असहकार
थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नगरसेवकांनाही जनजागृती करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु, अनेक भागांत पाण्याच्या समस्या असल्याने नागरिकांचा रोष कोण ओढवून घेणार? या भीतीने नगरसेवक नागरिकांपर्यंत ही योजना घेऊन पोहोचलेच नसल्याचे एकाने नमूद केले.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
मालमत्ता व पाणी करवसुलीचे १०० टक्के उद्दिष्ट गाठण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. उद्दिष्ट गाठणाऱ्या झोनला रोख पुरस्कार देण्याची घोषणा महापौरांनी केली होती. त्याचवेळी कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. आता वसुलीचे चित्र स्पष्ट झाले असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची शक्‍यता आहे.