नागपूर - हायटेन्शन लाइन असलेल्या भागांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या सात सदस्यीय समितीच्या मानधनाची रक्कम महापालिका, महावितरण आणि नागपूर सुधार प्रन्यासमधील संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनामधून कपात करण्यात यावी. तसेच उच्चदाब विद्युतवाहिन्यांच्या नियमांचे उल्लंघन करून घरे बांधणाऱ्या सुमारे दोन हजार लोकांना जाहीर नोटीस बजावत त्यांना दंड ठोठावण्याचा आदेश बुधवारी (ता. १०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. 

काही दिवसांपूर्वी उपराजधानीमध्ये उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांमुळे जीव गमावण्याच्या दोन घटना घडल्या. यापैकी एका घटनेमध्ये सुगतनगरातील अकरा वर्षीय धर या जुळ्या बांधवांना जीव गमवावा लागला. तर अन्य एका घटनेमध्ये हिंगणा परिसरातील स्वयं उमेश पांडे या पाच वर्षीय चिमुकल्याचा जीव गेला. मन हेलावून टाकणाऱ्या या घटनांची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायालयाने शहरातील हायरिस्क भागांचे सर्वेक्षण, त्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी एका सात सदस्यीय समितीचे गठन केले.  समितीमधील प्रत्येक सदस्याला दिवसाकाठी पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. हा वार्षिक खर्च अडीच कोटी रुपयांहून अधिक असून त्याची तरतूद करण्याची विनंती करणारा अर्ज (पुर्सिस) न्यायालयमित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी मुंबईत दाखल केला आहे. यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीमधील सदस्यांनी हा खर्च कमी करण्याबाबत विचार करावा. तसेच या खर्चाचा बोझा सामान्य नागरिकांवर न पडता संबंधित दोषी  अधिकाऱ्यांवर पडायला हवा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने आपल्या आदेशातून व्यक्त केली. 

समितीच्या मानधनाचा काही भाग हा नियमांचे उल्लंघन करून घरे बांधणाऱ्या २००० हजार लोकांवर बसणार आहे. त्यांच्या नावानिशी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास आणि  महावितरणला एक संयुक्त जाहीर नोटीस मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करायची आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

मुलांच्या मृत्यूला पोलिस जबाबदार
सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी ॲड. शशिभूषण वाहणे यांच्यामार्फत मध्यस्थी अर्ज सादर केला आहे. धर भावंडांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेले महावितरण, नगररचना विभाग  आणि महापालिकेचे अधिकारी आणि बिल्डर यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. प्रकरणाची वेळीच दखल घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे जरीपटका पोलिस आणि अन्य संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी जबलपुरे यांची मागणी आहे. हा अर्ज  न्यायालयाने आज दाखल करून घेतला.