नागपूर - आर्थिक संकटाशी झुंजतानाही तीन वर्षांमध्ये जाहिरातींवर साडेतीन कोटींची उधळण केल्याने महापालिका आहे की जाहिरात एजन्सी? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी वर्षभरातच जाहिरातींवर दीड कोटीचा खर्च करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून सष्ट झाले. 

महापालिका दरवर्षी निविदा, जाहीर सूचना व विकासकामांच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. निविदा व जाहीर सूचनांच्या जाहिरातीवर होणारा खर्च फारच कमी असून विकासकामांच्या जाहिरातींवरील खर्च अधिक असल्याचे समजते. महापालिकेने विकासकामांच्या जाहिरातीवर मनपा निवडणुकीपूर्वीच्या वर्षभरात अर्थात जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१७ या काळात १ कोटी ४५ लाख २७ हजार रुपये खर्च केले. ऑक्‍टोबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या सव्वा वर्षाच्या काळात महापालिकेने जाहिरातींवर १ कोटी १३ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती महापालिकेने आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना दिली आहे.

 सव्वा वर्षात १ कोटी १३ लाख तर एका वर्षात दीड कोटीचा खर्च जाहिरातीवर करण्यात आला. अर्थातच, शहरात केल्या गेलेल्या विकासकामांच्या जाहिरातीवर अधिक खर्च करण्यात आला. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या काळामध्ये सर्वाधिक ६६५ जाहिराती महापालिकेने विविध माध्यमातून दिल्या. फेब्रुवारी २१ ला महापालिकेची निवडणूक पार पडली. अर्थात सर्वाधिक जाहिरातींची संख्या व सर्वाधिक खर्च या निवडणुकीपूर्वीच करण्यात आला. महापालिका निवडणुकीपूर्वीच नव्हे तर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही महापालिकेने तब्बल ४८५ जाहिराती विविध माध्यमातून दिल्या. इतर काळात मात्र जाहिरातीद्वारे विकासकामांच्या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. 

अभय योजनेच्या प्रचारासाठी १४ लाख 
नुकताच थकबाकीदारांसाठी राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेला थकबाकीदारांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. मात्र या योजनेच्या प्रचारासाठी जाहिरातींवर १४ लाख ३७ हजार रुपये खर्च करण्यात आला. मालमत्ता व पाणी कराच्या एकूण ४३२ कोटींच्या थकबाकीपैकी महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ४५ कोटी रुपये आले. यात मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून ३१.६० तर पाणी कर थकबाकीदारांनी १३.६१ कोटी रुपये भरले.