नागपूर - दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज यावर्षीपासून ऑनलाइन भरण्यात येत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील बऱ्याच शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने तालुक्‍याच्या ठिकाणावर  असलेल्या इंटरनेट कॅफेमध्ये दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकीकडे डिजिटल इंडियाची वाच्यता करण्यात येत असताना, ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा आणि लोडशेडिंगअभावी बऱ्याच समस्यांना शाळा आणि विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.  

गतवर्षीपासून दहावी आणि बारावीच परीक्षा अर्ज शाळांना ऑनलाइन भरून देण्याचे आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे गतवर्षी बारावी आणि दहावीचे अर्ज भरण्याची तारीख सर्व्हरडाउन असल्याने जानेवारीपर्यंत गेली. यावर्षी यासोबत विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक देण्यात यावा असे नमूद करण्यात आले. शिवाय ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही, त्याच्याकडून शपथपत्र घ्यावे असे कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार १६ ऑक्‍टोबर ते ६ नोव्हेंबरदरम्यान दहावीचे परीक्षेचे अर्ज भरावयाचे आहेत. विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना १४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरावयाचे आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधेचा अभाव आहे. ज्या शाळांमध्ये संगणक आणि इंटरनेट आहे, त्या ठिकाणी लोडशेडिंग असल्याने दिवसा विद्युत प्रवाह खंडीत असतो. शिवाय  ज्या शाळांमध्ये संगणक आहे, मात्र, इंटरनेट सेवा नाही, त्या शाळांमधील शिक्षक तालुक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या इंटरनेट कॅफेमध्ये जाऊन बोर्डाच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरताना दिसतात. विशेष म्हणजे एक अर्ज भरण्यास बराच कालावधी लागत असल्याने विद्यार्थी संख्या बघता शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे.  

प्रत्येक योजनेमध्ये असाच प्रकार सुरू आहे. अगदी प्राथमिक शिक्षणातही डिजिटल शाळा आणि इतर गोष्टींचा समावेश केला आहे. मात्र, शाळांना कुठल्याही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे शिक्षकांना आपल्याच खिशातून अशाप्रकारे खर्च करून कामे करावी लागतात. जवळपास हेच चित्र उच्च माध्यमिक शाळांमध्येही आहे.
- शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस,   महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना.
 

शिक्षकांना करावा लागतो खर्च 
ग्रामीण भागात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेट सुविधा मिळत नाही. बहुतांश शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने शिक्षकांना तालुक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या इंटरनेट कॅफेमध्ये जाऊन अर्ज  भरावे लागत आहे. शिवाय इंटरनेट वापरासाठी अनेकदा मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी स्वत:च्या खिशातून पैसे द्यावे लागत आहेत.