नागपूर - जातीनिहाय जनगणनेसाठी जिल्ह्यासह महापालिकेतील शिक्षकांना प्रगणक व पर्यवेक्षकांची कामे 2011 साली देण्यात आली. मात्र, सात वर्षांत मानधनापोटी आलेला निधी दीड ते दोन वर्षांनी वाटप करून व्याज घशात घालण्याचे काम महापालिकेने केल्याची माहिती समोर आली आहे. 

जातीनिहाय जनगणनेसाठी महापालिकाहद्दीतील शाळांमधील शिक्षकांना एक हजार 109 प्रगणक, 185 पर्यवेक्षक नेमले होते. ग्रामीण विकास विभागातर्फे जनगणनेच्या मानधनापोटी प्रत्येक जिल्ह्याला तीन कोटींचा निधी 10 मार्च 2014 साली दिला. यामध्ये नागपूर शहराला एक कोटी 69 लाख 60 हजार दिले. महापालिकेकडून लगेच प्रगणकांच्या प्रत्येकी आठ हजार 300, तर पर्यवेक्षकांसाठी 12 हजार 300 जमा करणे अपेक्षित होते. मात्र, तब्बल आठ महिन्यांनी महापालिकेने जमा केले. विशेष म्हणजे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेला आंदोलन करावे लागले. 

यानंतर ग्रामीण विकास विभागाकडून 9 मार्च 2016 ला 70 लाखांचा निधी महापालिकेला देण्यात आला. यामध्येही महापालिकेने एक वर्ष रक्कम स्वत:कडे ठेवले. सप्टेंबर 2017 साली आलेला उर्वरित 60 लाखांचा निधी मिळाला. यासाठी शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत महापालिका आयुक्तांना निवेदनही सादर केले. अद्याप मानधनाचे वाटप झालेले नाही. विशेष म्हणजे शिक्षकांना झोननिहाय पैसे वाटप करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ते पैसे मिळाले नसल्याचीच शिक्षकांकडून ओरड सुरू आहे. 

सात वर्षे झालेत. अद्याप बऱ्याच शिक्षकांना प्रगणक वा पर्यवेक्षकांचे मानधन मिळालेले नाही. वारंवार आंदोलन करावे लागले. 
- प्रमोद रेवतकर, सचिव, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ (नागपूर शहर). 

महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक - 1,294 
प्रगणक - 1,109 
पर्यवेक्षक - 185 

तीन टप्प्यात आलेले पैसे 
2014 - 1,69,60,000 
2016 - 70,00,000 
2017 - 60,00,000