नागपूर - शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षक भरतीच्या पात्रतेच्या अटी बदलून ‘टीईटी’ची अट राज्य शासनाकडून घालण्यात आली. डीटीएड-बीएड केल्यानंतर केवळ नोकरी मिळेल. या अपेक्षेने ६० हजारांवर उमेदवारांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली. मात्र, तीन वर्षांत यापैकी एकही उमेदवाराला नोकरी मिळाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ‘टीईटी’च्या नावावर केवळ उमेदवारांकडून पैशाची लूट केली जात असल्याचे दिसून येते. 

शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेत शैक्षणिक अर्हतेचा घोळ होत असल्याने शाळांमध्ये नव्या पदांवर शिक्षकांची निवड करताना, त्यांना टीईटी देणे अनिवार्य करण्यात आले. २०१४ पासून आजपर्यंत चार टीईटीच्या परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, राज्यात शिक्षकांची जेवढी रिक्त पदे आहेत, त्या पदांच्या तुलनेत ‘टीईटी’त पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची संख्या जवळपास ६० हजारांवर आहे. त्यामुळे सरकारने पुढची ‘टीईटी’ घेण्याची गरज नव्हती. मात्र, असे असतानाही केवळ त्यातून शासनाला शुल्काच्या रूपात उत्पन्न मिळत असल्याने सरकार ‘टीईटी’ घेत असल्याचे निष्पन्न होते. या प्रकाराने पात्र ठरलेले उमेदवार वाऱ्यावर आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुकांपूर्वी केवळ रोजगाराचे आमिष देणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात शासकीय नोकरीची भरती प्रक्रियाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता उत्तीर्ण झालेल्या या उमेदवारांची आशा मावळली आहे. त्यावर नवा डोज म्हणजे ‘पवित्र’च्या माध्यमातून केंद्रीय पद्धतीने करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे खासगी शाळांमध्येही असलेल्या भरतीवर गदा येण्याची शक्‍यता आहे. 

२०१० मध्ये शेवटची भरती
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे टीईटी घेते. आतापर्यंत चार टीईटी झाल्या आहेत. त्यात साठ हजारांहून अधिक उमेदवार गेल्या चार वर्षांत पात्र ठरले आहेत. शेवटची भरती ही २०१० मध्ये झाली होती. त्यानंतर प्रक्रियाच झालेली नाही. शासन शिक्षकांसाठीच रोज नवी परीक्षा जाहीर करते, पण रोजगार नाही. यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. दरम्यान, चार वर्षांत ५८ हजार २४४ उमेदवार टीईटी पात्र ठरले. संपूर्ण राज्यात १० लाख उमेदवार डीटीएड आणि बीएड अर्हता प्राप्त आहेत.