नागपूर - ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अनुषंगाने महापालिकेतर्फे नागपुरातील साडेपाच लाख मालमत्ताधारकांना डस्टबिन उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. याकरिता ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. दहा दिवसात याकरिता फक्त  ४५९ ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेची डस्टबिन वाटपाची योजना फसल्याचे चित्र आहे.

ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाचे आहेत. त्यासाठी महापालिकांनी प्रत्येक घरी दोन डस्टबिन द्यायचे आहेत. डस्टबिन वाटपातून निर्माण झालेल्या गोंधळानंतर नागरिकांचा महापालिकेच्या डस्टबिनलाच थंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. शहर स्वच्छतेत पीछेहाट झाली. त्यामुळे आता महापालिकेने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालायाच्या निर्देशानुसार काम सुरू केले. घनकचरा वर्गिकरणासाठी नागरिकांना मोफत डस्टबिन देण्याचा निर्णय मनपा सभागृहात झाला. त्यानंतर नेमका मोफत देण्याच्या मुद्द्यावर नगरसेवकांचाच विरोध झाला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिता बघता सत्तापक्षातर्फे लोकप्रतिनिधींकडून निधी गोळा करण्याची घोषणा केली. प्रत्येक झोनमध्ये डस्टबिन वाटप व्हायचे होते. परंतु, तेवढेही महापालिका करू शकली नाही. वाटपाच्या वेळी गोंधळ निर्माण झाला. अनेक झोनमध्ये वादाला सुरवात झाली. काही ठिकाणी संतप्त नागरिक अधिकाऱ्यांवर चालून गेले. आतातर नागरिकांनी महापालिकेच्या डस्टबिनसाठी अर्ज करणेच सोडून दिल्याचे चित्र आहे. ३१ जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्जाची शेवटची मुदत आहे. मात्र, जागृतीचा अभाव आणि डस्टबीन मोफत वाटपावरून सत्तापक्षातील वादामुळे चांगली योजना कुचकामी ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

डस्टबिनच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
लिकेतर्फे वितरित होणाऱ्या डस्टबिनची गुणवत्ता चांगली असल्याचा सत्तापक्षाचा दावा आहे. मात्र डस्टबिनची गुणवत्ता चांगली नसून ते महागडे असल्याचा नागरिकांकडून आरोप होत आहे. महापालिका वितरित करत असलेले बाजारात एक डस्टबिन ४० ते ५० रुपयात उपलब्ध आहे. तेच महापालिका  दोन डस्टबिन २५० रुपयात देत आहे. शिवाय, डस्टबिनचा आकार देखील लहान आहे.