नागपूर - पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित करण्यात आल्याने तिचा नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीशी कसलाही संबंध येत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेता येईल का, यावर दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी (ता. ९) राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. 

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबल्या असून, तोपर्यंत तिथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका विनोद केशवराव उमरेडकर यांनी दाखल केली. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपला. त्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने विरोध केला असून, याऐवजी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी आणि संपूर्ण कारभार सीईओंकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पारशिवनी आणि वानाडोंगरीचा वाद आता संपुष्टात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. या दोन्ही गावांमुळे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगामध्ये निर्माण झालेला ‘डेडलॉक’ काही महिन्यांपूर्वी सुटला आहे. तसेच दरम्यानच्या काळात पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित केले आहे. नगरपंचायत ही शहरी भागात येते. तर, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या ग्रामीण भागासाठी होता. यामुळे पारशिवनीच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका थांबविणे पूर्णत: चुकीचे असल्याचा मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला. 

शासनाने पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांसह जि. प. सदस्यांना अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यासाठी कसोटी लागणार असल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने अशा स्थितीत निवडणूक घेणे शक्‍य आहे का, यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. उमेश बिसेन तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. 

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित
पारशिवनी आणि वानाडोंगरीत निर्माण झालेल्या वादग्रस्त स्थितीमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक धोक्‍यात आली होती. त्यानंतर पारशिवनीला नगरपंचायत घोषित करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात पारशिवनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश असून प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.