नागपूर : शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबत विरोधकांनी केलेल्या चर्चेच्या मागणीला महापौरांनी बगल दिला. त्यामुळे विरोधी पक्षासह बसप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनापुढे घोषणाबाजी केली. विरोधकांच्या घोषणाबाजीला सत्ताधाऱ्यांनीही महापौरांच्या आसनापुढे घोषणाबाजीनेच प्रत्युत्तर दिल्याने सभागृहाचा आखाडा झाला. संतप्त विरोधकांनी सभात्याग करीत महापौरांचा निषेध केला.
महापालिकेची विशेष सभा मंगळवारी महाल येथील नगरभवनात पार पडली. सभा सुरू होताच विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी शहरातील पाण्याच्या स्थितीवर चर्चेची मागणी लावून धरली. नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे-पाटील यांनी आक्रमकपणे आधी पाण्यावर चर्चा घ्या, अशी मागणी केली. महापौरांनी विषयपत्रिकेतील विषय झाल्यानंतर चर्चेची तयारी दाखविली. परंतु, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व बसपच्या सर्वच सदस्यांनी आसन सोडून महापौरांपुढे आता चर्चा घ्या, अशी मागणी केली. महापौरांनी चर्चेला बगल देत प्रस्ताव पुकारल्याने विरोधक संतप्त झाले. सर्वांनीच घोषणाबाजी सुरू केली. विरोधकांच्या घोषणाबाजीला उत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी सदस्यही आसनावरून पुढे आले. विरोधक व सत्ताधारी आमने-सामने आले. सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांविरोधात घोषणा दिल्या. त्यामुळे सभागृहात घोषणायुद्ध सुरू झाले.
दरम्यान, विषय पुकारत कामकाज सुरू केल्याने संतप्त विरोधकांनी सभात्याग करीत सत्ताधाऱ्यांचा निषेध केला. सभागृहानंतर प्रफुल्ल गुडधे-पाटील यांनी दिवसाआड पाण्याचा निर्णय घेताना विश्‍वासात न घेतल्याचे नमूद करीत सभागृहाला गृहित धरणे योग्य नसल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी पाण्याबाबत चर्चा नाकारणे, परस्पर निर्णय घेऊन सत्ताधारी लोकशाहीची गळचेपी करीत असल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दुनेश्‍वर पेठे यांनीही पाणीटंचाईत खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याची तयारी नसल्याची टीका केली. पाण्याच्या नियोजनात सत्ताधारी, प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.|
विरोधकांकडून केवळ राजकारण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पाणीपुरवठ्यासंदर्भात मोठे योगदान आहे. त्यामुळे त्यांना दिवसाआड पाण्याच्या निर्णयाबाबत कळविले. प्रत्येक विषय सभागृहात आणायचा तर समित्या कशासाठी, असा सवाल सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी केला. जलप्रदाय समितीने निर्णय घेतला व सर्वांना कळविला. विरोधकांकडून केवळ राजकारण होत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सभागृह बरखास्त करा
दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहमतीने घेतल्याचे सत्ताधारी सांगत आहेत. महापालिकेचे निर्णय केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री घेत असेल तर सभागृहाची गरजच काय, असा सवाल करीत प्रफुल्ल गुडधे-पाटील यांनी सभागृह बरखास्त करून प्रशासक बसवा, असा टोला हाणला. एवढेच नव्हे, चर्चा होऊ नये यासाठी सर्वसाधारण सभेला बगल दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.