नागपूर - भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात सहभागी करून घेऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी (ता. 7) दिला. यामुळे निवडणुकीच्या कार्यातून विमा कर्मचाऱ्यांची सुटका झाली आहे.

अकोला महापालिका निवडणुकीच्या कामकाजामध्ये विमा कर्मचाऱ्यांचा समावेश नसावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. अकोला येथील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या कामकाजासाठी "एलआयसी'च्या 32 कर्मचाऱ्यांची मागणी केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार गरज पडल्यास अतिरिक्त शासकीय कर्मचारी मागवू शकतात. यानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने "एलआयसी'शी पत्रव्यवहार करत कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. याला "एलआयसी'ने विरोध दर्शविला. आमच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामकाजामध्ये गुंतवू नका, असे याचिकेत म्हटले होते. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत, विमा कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात सहभागी करून घेऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. पी. एन. कोठारी तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.