पहिल्यांदाच पाच डिव्हिजन बेंच : 17 न्यायमूर्तींचा समावेश
नागपूर - न्यायमूर्तींची संख्या वाढविण्यात यावी, ही गेल्या काही वर्षांपासूनची ओरड आता संपणार आहे. कारण, नुकत्याच झालेल्या नवीन न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तींची संख्या आता 17 जणांवर गेली आहे. यामुळे पहिल्यांदाच पाच डिव्हिजन बेंच तयार होणार आहेत.

नागपूर खंडपीठात असलेल्या न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांचा तिढा आता काही प्रमाणात सुटलेला आहे. काही महिन्यांपूर्वी यासाठी वकिलांनी स्वाक्षरी अभियानदेखील राबविले होते. सातत्याने झालेल्या या मागणीची दखल घेत आता 17 न्यायमूर्ती देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्तींच्या कमतरतेमुळे जुन्या प्रकरणांचा निपटारा लागण्यास विलंब होत आहे. नवीन प्रकरणे दाखल करावी की नाही, असा प्रश्‍न वकिलांपुढे होता. तो प्रश्‍न आता सुटणार आहे. यापूर्वी नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तींची संख्या वेळोवेळी कमी करण्यात आली होती.

स्वाक्षरी अभियानामध्ये करण्यात आलेल्या मागणीमध्ये नागपूर खंडपीठात एकूण 14 न्यायमूर्तींची आवश्‍यकता होती. मात्र, सरकारने 14 ऐवजी 17 न्यायमूर्ती नागपूर खंडपीठाला दिल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली बरीच प्रकरणे आता निकाली निघणार असल्याचा विश्‍वास वकिलांनी व्यक्त केला आहे.

कामाचा ताण कमी होणार
मुंबई हायकोर्टातील एकूण 94 पदे मंजूर असताना आतापर्यंत केवळ 56 न्यायाधीश कार्यरत होते. मात्र, नवीन नियुक्‍त्यांमुळे आता ही संख्या चांगलीच बळावली आहे. नागपूर खंडपीठात सरासरी 17 ते 18 हजार प्रकरणे दाखल होत असतात. प्रत्येक न्यायमूर्तीकडे किमान 70 ते 80 प्रकरणे सुनावणीसाठी देण्यात येतात. यामुळे उपलब्ध न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण पडायचा. दररोज किमान शंभराहून अधिक प्रकरणांची सुनावणी न्यायमूर्तींना करावी लागायची. आता न्यायमूर्तींची संख्या वाढल्यामुळे कामाचा ताण कमी होणार आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा झटपट निपटारा लावण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे 18 न्यायमूर्तींची मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करत 17 न्यायमूर्ती खंडपीठाला मिळाले आहेत. पहिल्यांदाच इतक्‍या संख्येत न्यायमूर्ती प्राप्त झाले असून, याचा फायदा पक्षकारांना होईल.
- ऍड. अनिल किलोर, हायकोर्ट बार असोसिएशन