नागपूर - सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास कायम राहावा व जलदगतीने न्यायदान होण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांचे गोपनीय मूल्यांकन (कॉन्फिडेन्शिअल रेटिंग) करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. न्यायाधीशांना "रेटिंग' देण्याच्या प्रस्तावाला लालफीतशाहीचा फटका बसला असून, अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

न्यायाधीशांचा स्वभाव, कोर्टरूममधील त्यांचा वावर, त्यांच्याद्वारे वकिलांना देण्यात येणारी वागणूक आदींच्या आधारावर न्यायाधीशांचा गुप्त अहवाल तयार करण्यात येईल. यावरून न्यायाधीशांचे "रेटिंग' राहील, अशी घोषणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी नागपुरात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात केली होती. त्या वेळी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तटस्थता राहण्यासाठी न्यायाधीशाने समाजापासून अलिप्त राहणे अनिवार्य असल्याचे सांगत फेसबुकवर मत व्यक्त करणाऱ्या न्यायाधीशांचे कानदेखील टोचले होते.

काही न्यायाधीश फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांवर मत प्रदर्शित करताना आढळतात, हे कितपत योग्य आहे, याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा. न्यायाधीशांचे जीवन हे एकांतवास असून, इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, याची कायम जाणीव ठेवण्याचे आवाहन करत यापुढे सर्व घडामोडींवर लक्ष राहणार असून, त्याचादेखील अंतर्भाव "रेटिंग'मध्ये होणार असल्याचे चेल्लूर त्या वेळी म्हणाल्या होत्या; मात्र सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ लोटूनही या घोषणेचे पुढे काहीही झाले नाही.

मूल्यांकनासाठी अद्याप प्रतीक्षा
न्यायाधीश हा प्रत्येक पक्षकारासाठी देवाप्रमाणे आहे. न्यायाधीश न्याय देण्यात कमी पडला, तर समाज स्वत: न्याय मिळविण्यासाठी पुढे येईल. कदाचित ती अवस्था आपल्याला अराजकतेकडे घेऊन जाणारी ठरणारी आहे. यामुळेच न्यायाधीशांच्या प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवत त्यांचे योग्य "रेटिंग' करण्याचा मुद्दा काही वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. याबाबत दस्तुरखुद्द मुख्य न्यायमूर्ती यांनी सूतोवाच केल्यामुळे लवकर ही पद्धत रूढ होण्याची अपेक्षा होती; परंतु सरकारी उदासीनतेमुळे या प्रकारच्या प्रस्तावावर कुठलाही निर्णय न झाल्यामुळे न्यायाधीशांच्या मूल्यांकनासाठी अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.