स्मार्ट सिटीचा प्रवास लातूरकडे - ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’बाबत उदासीन 
नागपूर - भविष्यात शहराची लोकसंख्या वाढणार आहे. सद्यःस्थितीत नागपूरकरांसाठी पाण्याचा साठा मर्यादित आहे. भविष्यातील पाण्याची निकड लक्षात घेता महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत गंभीर होण्याची गरज आहे. परंतु सहा लाख मालमत्तांच्या शहरात केवळ ६८ लोकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्याने महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या भोंगळ कारभाराचेच वाभाडे निघाले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीकडे आगेकूच करीत असलेल्या संत्रानगरीचे लातूर झाल्यानंतर महापालिकेची झोप उघडणार काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

दरवर्षीचे पावसाच्या प्रमाणात घट होत आहे. नागपूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तोतलाडोह धरणातील घट भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकेत देत आहे. त्यामुळे चौराई धरणातून शहरासाठी पाणी घेण्याची तयारी सुरू आहे. दुसरीकडे शहरात होणाऱ्या सिमेंट रस्त्यांमुळे पावसाचे पाणी वाहून जात आहे. शहरात पाणी जिरण्यासाठी आता जागाच उपलब्ध नाही. अशावेळी नागरिकांकडून घराघरांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा करून घेण्याची जबाबदार राज्य शासनाने महापालिकेकडे दिली. मात्र, दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. शहरात सहा लाख मालमत्ता आहेत. नागरिकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्यास मालमत्ता करातील सामान्य करात पाच टक्के सूट देण्याची योजना महापालिकेने सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेच्या जनजागृतीअभावी सामान्य नागरिकांपर्यंत अद्याप ही योजना पोहोचली नाही. या योजनेच्या जनजागृतीसाठी महापालिका केवळ औपचारिकता म्हणून एखादे बॅनर किंवा पोस्टर लावून मोकळी होत असल्याचेही चित्र आहे.

नव्या घराच्या बांधकामाचे नकाशा मंजूर करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा करण्यास बंधनकारक असल्याचे नगररचना विभागाचे अधिकारी संबंधित घरमालकास सांगतात. घरमालकाने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले की नाही, याबाबत तपासणीची यंत्रणाच महापालिकेकडे नसल्याने नागरिकांचेही फावत आहे. महापालिकेची उदासीनता आणि नागरिकांच्या अनभिज्ञतेमुळे भविष्यात नागपूरचे लातूर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

विहिरीतही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग शक्‍य 
शहरात अनेकांकडे विहिरी आहेत. परंतु नळाचाच वापर अधिक वाढल्याने अनेकांचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले असून काहींची त्या बुजविण्यापर्यंत मजल गेली आहे. या विहिरींमध्ये पावसाचे पाणी जिरविणे आवश्‍यक आहे. या विहिरींचा वापर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी करण्याबाबत महापालिकेने जनजागृती करण्यास पुढाकार घेण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. नगरसेवकांबाबतही कठोर निर्णयाची गरजही निर्माण झाली आहे. 

शासकीय कार्यालये, लोकप्रतिनिधींकडे अभाव 
महापालिकेसह शहरातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नाही. महापालिकेच्या केवळ हनुमाननगर, मंगळवारी झोन कार्यालयात ही सुविधा आहे. याशिवाय दीडशे नगरसेवक असून त्यांच्याकडेही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नाही. त्यामुळे महापालिकेने सर्वप्रथम नगरसेवकांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. 

राज्य शासनाचे निर्देशही गुंडाळले  
पाणीटंचाईचे संकट बघता राज्य शासनाने ६ जून २००७ मध्ये राज्य शासनाने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याबाबत अधिसूचना काढली. परंतु याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले. या अधिसूचनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्य शासनाने पुन्हा १५ जून २०१६ रोजी अधिसूचना काढली अन्‌ महापालिकांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. परंतु महापालिकेने राज्य शासनाचे निर्देशच धुडकावल्याचे चित्र आहे. 

पर्यावरणालाही धोका 
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमुळे झाडेही हिरवीगार राहतात. शहरातील वाढत्या तापमानाला रोखण्याची किमयाही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमुळे होते. परंतु एकूणच या योजनेकडे महापालिकेचे होणारे दुर्लक्ष शहराच्या पर्यावरणासाठीही धोकादायक आहे. सिमेंट रस्त्यांमुळे शहराचे तापमान वाढण्याची शक्‍यता बळावली आहे. या स्थितीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची गरज असूनही त्याकडे दुर्लक्षाचे गंभीर परिणाम नव्या पिढीला भोगावे लागण्याची शक्‍यता आहे.