नागपूर - ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी केंद्र शासनातर्फे दिली जात असलेली मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती भाजपची सत्ता आल्यापासून बंद केल्याचा आरोप आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केला. शिष्यवृत्तीचे दोन वर्षांचे तब्बल ९०० कोटी रुपये थकीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम देत नसल्यास त्याची पूर्तता राज्यसरकारने करावी व ई-शिष्यवृत्तीचे तांत्रिक कारणाने अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरले गेलेले नाहीत. त्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणी विधानपरिषदेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली. सरकारने ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी यांची वार्षिक मर्यादा ४४ हजार ५०० वरून एक लाख रुपये केल्याने केंद्रातील भाजप सरकारने ओबीसीसाठी होणारा वार्षिक वाढीचा खर्च राज्य शासनाने करावा, असे कळविले आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अनुदान प्राप्त झाले नाही. भाजप सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज अनिवार्य केले. शासनाने ई-शिष्यवृत्तीच्या इत्थंभूत कामासाठी पुणे येथील मास्कटेक कंपनीसोबत ३० एप्रिल २०१६ रोजी करार केला. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये असंख्य त्रुटी असल्याने सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही. 

पुन्हा नव्याने सन २०१७-२०१८ या वर्षासाठी ई-शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी महाडीबीटीअंतर्गत नागपूर येथील इन्व्होलेव मेसर्स कंपनीला कंत्राट सोपविले. ती कंपनीही अयशस्वी ठरली. ई-शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागासवर्गीय ओबीसी विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरले गेले नाहीत. याला भाजप सरकार जबाबदार आहे, असा आरोपही प्रकाश गजभिये यांनी सभागृहात केला.