नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या समृद्धी  महामार्गाच्या अडचणी थांबण्यास संपायला तयार नाहीत. महामार्गाच्या निर्मितीसाठी अमरावती जिल्ह्यातील शिवनी सोलापूर, चिखली वैद्य, शेलूनटवा या गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकार उत्तर सादर करण्यात अपयशी ठरली असून न्यायालयाने शपथपत्रासाठी १८ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

देवराव जनबंधू आणि इतर शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी २०१३ च्या केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा हा महामार्ग एकूण १० जिल्ह्यांमधून जात आहे.

यानुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महामार्गाच्या निर्मितीसाठी ५ जुलै २०१६ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. त्यानंतर आवश्‍यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. संबंधित जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी ९ मार्च २०१७ रोजी जनसुनावणी असल्याची नोटीस याचिकाकर्त्यांना बजावण्यात आली. याला विरोध करत याचिकाकर्त्यांनी ७ मार्च २०१७ रोजी आंदोलन केले. नागपूर-मुंबईसाठी रस्ता उपलब्ध असताना नवीन महामार्गाची गरज काय, असा सवालदेखील याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

नवीन महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

याबाबत शेतकऱ्यांनी वारंवार निवेदन देऊनही उपयोग न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.  या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. यामुळे त्यांची भावना लक्षात घेत सरकारने महामार्ग बांधण्याचा अट्टहास करू नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यानी केली आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विशाल आनंद कामकाज पाहत आहेत.

विविध जिल्ह्यांमध्ये समस्या
समृद्धीसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मुख्य म्हणजे भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार भरपाई न देण्याच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. नागपूर खंडपीठात भूसंपादनासंदर्भात वेगवेगळ्या याचिका प्रलंबित आहे, हे येथे उल्लेखनीय!