नागपूर, ता. २३ ः स्टारबसमुळे महापालिकेला महिन्याला सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा तोटा  होत असला तरी बसेस संचालनासह व्यवहार्यता अहवाल व सल्लागार सेवा देणाऱ्या कंत्राटदाराला मात्र दिवसेंदिवस फायदा होत आहे. यापूर्वीचा संपूर्ण अहवाल सपशेल खोटा ठरला असताना पुन्हा दिनेश राठी ॲण्ड राठी असोसिएट्‌सला नवीन बस खरेदी करावयाची असल्याने आणखी सुमारे सव्वाकोटी रुपयांचे सल्लागार शुल्क दिले जात आहे. 
महापालिकेच्या स्थायी समितीने सल्लागार शुल्कास बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. ग्रीनबसकरिता ४७ लाख ४३ हजार तर डिझेल बसकरिता ६२ लाख ९६ हजार रुपये राठी असोसिएट्‌सला दिले जाणार आहेत. महापालिकेने सर्वप्रथम शहर बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच वंश निमय कंपनीला स्टारबस देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हासुद्धा राठी असोसिएसट्‌ला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले होते. मात्र, वंश निमय कंपनीने बससेवेची वाट लावली. यामुळे त्याच्याकडून काम काढून घेण्यात आले. 
आता नवे ऑपरेटर नेमण्यात आले. आता १५० नव्या मिडी बसेस सुरू केल्या जात आहे. त्याकरिता राठी असोसिएट्‌सला ऑपरेटर नियुक्ती आणि व्यवहार सल्लागार सेवा प्रदान करायची आहे. 

फक्त पाचच ग्रीन बस
शहरात एकूण ५५ ग्रीन बस धावणार होत्या. त्यापैकी फक्त पाचच बसेस धावत आहेत. दोनदा संबंधित कंपनीला अल्टिमेटम बजावण्यात आला. मुदत वाढवून घेतली. आता पाच सप्टेंबर ही उर्वरित ५० बसेस पुरवण्यासाठी कंपनीने वेळ मागून घेतला आहे. यानंतरही बस पुरविण्यात आल्या नाही तर कारवाई केली जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ग्रीन बस सुरू करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. मात्र, महापालिकेने गडकरी यांच्या इच्छेवरच पाणी फेरले आहे. 

असे सल्ले काय कामाचे? 
महापालिकेतर्फे सर्वच प्रकल्पाकरिता सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. राठी असोसिएट्‌स सिमेंट रोडचेही सल्लागार होते. मात्र, यातील एकही रस्ता अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तब्बल दोन वर्षे सर्वेक्षणात घालवले. प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाल्यानंतर अनेक तांत्रिक अडचणी उद्‌भवल्या होत्या. युनिटी नावाच्या कंत्राटदाराने मध्येच काम सोडून दिले. यामुळे सहा वर्षे झाल्यानंतरही ग्रेट नागरोड अर्धवटच आहे.  स्टारबसचे झालेले हाल सर्वांसमोरच आहेत. नागनदीच्या शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पावरही लाखो  रुपये खर्च झाले आहे. जो सल्ला कामातच येत नाही आणि महापालिकेच्या फायद्याचा ठरत नाही असा सल्ला आणि सल्लागार काय कामाचा असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.