नागपूर - शासनाने जिल्हा परिषदेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. आयसीआयसीआय बॅंकेने विद्यार्थ्यांचे खाते झिरो बॅलेंसवर काढण्याची तयारी दर्शविली असून, त्यास शिक्षण समितीच्या बैठकीत  बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. 

बॅंकेने खाते उघडण्याची किचकट प्रक्रिया सुलभ केली आहे. बॅंकेचे अधिकारी शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांचे खाते उघडून देण्यासोबतच त्यांना पैसेही गावातच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण यांनी सांगितले. सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बीपीएल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येतो. मात्र, ५ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ डीबीटीअंतर्गत देण्याचा निर्णय आहे. यात गणवेशाचादेखील समावेश होता. गणवेशासाठी लाभार्थ्यांला ४०० रुपये मिळणार आहे.

त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत विद्यार्थी व आईचे संयुक्त बॅंक खाते काढायचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी झिरो बॅलेन्सवर खाते उघडण्यासाठी बॅंकांना पत्र लिहून खाते उघडण्याची विनंती केली होती. परंतु, बॅंकांकडून त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद मिळाला नाही. पालकांना बॅंकेत खाते काढण्यासाठी ५०० ते १००० रुपये मोजावे लागत होते. ग्रामीण भागात सध्या शेतीची कामे सुरू असल्याने पालकांची १००० रुपये खर्च करण्याची मानसिकता नव्हती.

यासंदर्भात आज बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक झाली. बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी खाते उघडून देण्यास संमती दर्शविल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. बैठकीला समिती सदस्य शांता कुमरे, उपासराव भुते होते.