तोंडी तलाकवर तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया - निर्णयाचे स्वागत
नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर दिलेल्या निर्णयावर देशभर आनंद व्यक्त करण्यात येत असतानाच हा निर्णय समान नगारिक कायद्याच्या दिशेने पाऊल असल्याची भावना तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

मुस्लिम महिलांसाठी अन्यायकारक ठरणारे फतवे आणि तीन वेळा तोंडी तलाक म्हणून विभक्त करण्याचा प्रकार असंवैधानिक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच सहा महिन्यांत केंद्र सरकारने याबाबत कायदा तयार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत करण्यात येत असतानाच कुठे ना कुठे अन्यायकारक आणि मानवी हक्‍कांचे उल्लंघन करणारा हा प्रकार बंदच होणार होता, असेदेखील तज्ज्ञ म्हणाले. 

अपेक्षित निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अपेक्षित असाच आहे. एक ना एक दिवस हा प्रकार बंद होणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. कुठल्याही समाजामध्ये दोन व्यक्तींसाठी वेगवेगळा कायदा राहू शकत नाही. यानुसार महिलांसाठीही एकच कायदा असायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तिहेरी तलाकवर लादलेली बंदी आणि त्याबाबत नोंदविलेले निरीक्षण लक्षात घेता हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल आहे.
- ॲड. आनंद परचुरे,ज्येष्ठ विधिज्ञ

मुस्लिम महिलांसाठी नवी पहाट
तिहेरी तलाकवर बंदी घालून सर्वोच्च न्यायालयाने समस्त मुस्लिम महिलांना न्याय दिला आहे. दुसरी आवडली म्हणून पहिलीला आणि तिसरी आवडली म्हणून दुसरीला तलाक देणारी ही पद्धत महिलांवर अत्याचारच नव्हे, तर त्यांचा अपमान करणारीसुद्धा होती. अनेक महिलांना कुठलाही दोष नसताना केवळ नवऱ्याने तलाक दिल्याने आयुष्य खितपत काढावे लागत होते. आता केंद्र शासनाने मानवतेचा विचार करून सर्वंकष कायदा तयार करावा आणि महिलांना न्याय मिळवून द्यावा. कायदा तयार करताना केवळ धर्माचा विचार केला जाऊ नये.
- अर्चना डेहनकर, माजी महापौर

जाचातून महिलांची सुटका
तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याने मुस्लिम महिलांची मोठ्या जाचातून सुटका झाली आहे. आजवर प्रत्येक नवविवाहितेला आयुष्याची खात्री देता येत नव्हती. नवरा केव्हाही तलाक देऊ शकतो या भीतीत आणि दडपणातच तिला जीवन जगावे लागत होते. बंदीमुळे आता महिलेची अवहेलना होणार नाही. तलाकचा आधार घेऊन महिलेला सोडचिठ्ठी देणाऱ्या स्वच्छंदी माणसांवरही आळा बसेल. 
- रज्जाक कुरेशी

अंमलबजावणी हवी
सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकवर बंदी लादली आहे. तसेच सहा महिन्यांत याबाबतचा कायदादेखील तयार होईल. मात्र, याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. कायदा झाल्यावर मुस्लिम महिला आणि संघटनांनी एकजूट दाखवून कडक अंमलबजावणीसाठी आग्रही रहायला हवे. मुस्लिम महिलांनी या परिवर्तनाला साथ दिली तरच खऱ्या अर्थाने तो त्यांच्यासाठी न्याय ठरेल.
- ॲड. तेजस्विनी खाडे, अध्यक्ष, कुटुंब न्यायालय वकील संघटना.

स्वागतार्ह निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. तोंडी तलाक देण्याबद्दल कुराणमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. यामुळे मुस्लिम समाजाने या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.
- ॲड. फिरदोस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ.