| नागपूर - राज्य शासनाच्या युवा धोरणात नमूद असलेले "युवा साहित्य संमेलन' अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने आयोजित करावे, अशी अपेक्षा सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये सातत्याने व्यक्त केली; मात्र "सरकारी' संमेलन आम्ही करणार नाही, असा ठराव करत महामंडळाने आज (ता. 4) नागपुरात झालेल्या बैठकीत शासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. या संदर्भात लवकरच राज्य सरकारला पत्राद्वारे कळविणार असल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. डॉ. जोशी म्हणाले, 'क्रीडा व युवक कल्याण संचालनालयाने पाच वर्षांपूर्वी राज्याचे युवा धोरण अमलात आणले; पण केवळ घोषणा करून धोरणातील बाबींवर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. या धोरणात युवा साहित्य संमेलने आयोजित करण्याचाही उल्लेख आहे. त्याची जबाबदारी कुणाला द्यावी, यावर बराच खल झाल्यानंतर एखाद्या तज्ज्ञ संस्थेला नेमण्याचा निर्णय झाला. संचालनालय, भाषा व संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विभाग अशा शासनाच्याच संस्थांमध्ये विचारविनिमय झाल्यानंतर महामंडळानेच ही संमेलने घ्यावीत, असा विचार पुढे आला. त्यानुसार पत्रव्यवहार सुरू झाले. यातच पुणे आणि मराठवाडा अशा दोन विभागांनी युवा साहित्य संमेलन घेण्याची तयारी दर्शविली होती. तेही होऊ शकले नाही.'' दरम्यान, 'गेल्या वर्षी महामंडळ नागपुरात आले. युवा साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यासंदर्भात एक नवे पत्र पुन्हा महामंडळाकडे आले. याच पत्रावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली आणि हे संमेलन महामंडळ करणार नाही, असा ठराव करण्यात आला. महामंडळाच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून 25 लाखांचा निधी मिळतो. त्याच धरतीवर युवा संमेलनासाठीही 25 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल आणि उर्वरित खर्च महामंडळाने करावा, असे अपेक्षित होते; मात्र शासनाचे नियंत्रण असलेले युवा साहित्य संमेलन महामंडळाने का करावे, या प्रश्‍नावर बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतरच नकार कळविण्याचा निर्णय झाला,'' असे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
केवळ 25 लाख रुपयांत संमलेनाचे आयोजन होणे अशक्‍य आहे. शिवाय, महामंडळाचे एक वार्षिक संमेलन आहेच. यात आणखी एकाची भर घालायची म्हणजे आम्हाला वर्षभर संमेलनेच घ्यावी लागतील. महामंडळ ही संमेलने आयोजित करणारी "एजन्सी' नाही.
- डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ |
