नागपूर : केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा वाटणारी एकही गोष्ट नाही. त्यामुळे नोकरदारांसह गृहिणी, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक व क्रीडा जगतातूनही बजेटवर तीव्र नाराजी उमटली. बजेट गोरगरिबांवर अन्याय करणारे असून, सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया नागपूरकरांनी व्यक्त केली आहे.

सिनियर सिटीझन कौन्सिल ऑफ नागपूर डिस्ट्रिक्टचे सचिव सुरेश रेवतकर म्हणाले, यावेळी आम्हाला सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या; मात्र अपेक्षाभंग झाला. बजेटमध्ये कोणत्याच आरोग्यविषयक तरतुदी नाहीत. तसेच रेल्वे प्रवासात सवलत आणि ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ केलेली नाही. आरोग्य विमा योजना सुरू करण्याबाबत कोणताच उल्लेख नाही. केवळ पेंशनमधून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त केले, एवढाच दिलासा आहे.

हिंगणा येथील पंकज राऊत म्हणाले, नोकरदार वर्गासाठीही यंदाच्या बजेटमध्ये ठोस असे काहीच नाही. सरकारने सहा वर्षांपासून आयकरात कसलीच सूट दिली नाही. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. यावेळी सरकार मर्यादा वाढवेल, अशी आशा वाटत होती. दुर्दैवाने निराशाच झाली.

टिफिनचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गृहिणी रेखा डवरे यांनीही बजेटवर नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, आम्हा महिलांना बाकी गोष्टींशी काहीच देणेघेणे नाही. स्वयंपाकाचा गॅस, तेल, किराणा, भाजीपाला व पेट्रोल व डिझेल स्वस्त झाले पाहिजे, एवढीच माफक अपेक्षा असते. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जीवन जगणे कठीण झाले. कोरोना काळात आणखी त्रास होत आहे. त्यामुळे सरकारने या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

शिकूनही नोकरी न लागल्याने अखेर पेट्रोलपंपवर रोजंदारी करीत असलेला प्रशांत वाकोडे म्हणाला, मी सकाळी टीव्हीवर बजेट पाहिले. पण त्यात तरुणांसाठी विशेष काहीही दिसले नाही. सरकारने ६० लाख बेरोजगारांना नोकऱ्या देणार असल्याचे सांगितले. १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ‘उंट के मूह में जीरा’च म्हणावे लागेल. आजच्या स्थितीत सरकारी नोकऱ्या मिळणे खूप कठीण आहे. त्यामुळे यंदाच्या बजेटवर मी व्यक्तिशः नाखूश आहे. क्रीडा क्षेत्रातही बजेटवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

फ्रेंड्स स्पोर्ट्सचे मालक राजेंद्र गोरे म्हणाले, कोरोना आल्यापासून खेळ आणि क्रीडा स्पर्धा जवळपास बंद आहेत. त्यामुळे क्रीडा साहित्याची मागणी एकदमच थंडावली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्राला बुस्ट देण्यासाठी एक्साईज ड्युटी कमी करण्याची गरज होती. मात्र यासंदर्भात बजेटमध्ये काहीच दिसले नाही.