नागपूर : राज्यात नव्याने सरकार स्थापन झाले असले तरी मंत्रिमंडळात अतिशय लोकप्रिय आणि अनुभवी नेत्यांचा समावेश आहे. असे असताना सामान्य प्रशासन विभागाला मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे नाव माहीत नाही का असा प्रश्न निर्माण होतो. हर घर तिरंगा अभियानाच्यावेळी ग्राम विकास विभागाने काढलेल्या बॅनरमध्ये प्रथम उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा उल्लेख करीत प्रोटोकॉलचा भंग केला.

नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम २०१५ अंतर्गत राज्यपालांना राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त आणि राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्या नियुक्तीकरिता शिफारस करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. सामान्य प्रशासन विभाग विभागाने याबाबतीची अधिसूचना बुधवार ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी अपर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत. त्याच प्रमाणे उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सदस्य आहेत. या अधिसूचनेत फक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पूर्ण नाव नमुद केले आहे. दोघांच्या फक्त पदनामाचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच सामान्य प्रशासन विभागाचे खाते आहे. त्यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा घोळ घातला आहे.

समितीत बदल

कायद्यानुसार मुख्यमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते व मुख्यमंत्री नामनिर्देशित एक कॅबिनेट मंत्री सदस्य आहे. सरकारने कायद्यात बदल करून उपमुख्यमंत्री यांना सदस्य केले आहे.

स्वाधीन क्षत्रिय निवृत्त

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा कायदा २०१५ करण्यात आला. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १ मार्च २०१७ रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची राज्याचे पहिले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांच्याकडे राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.