नागपूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी २०० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र, अद्यापही एक रुपयाचाही निधी दिला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत अतिशय जुनी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित काही विभाग इतरत्र आहे. सर्वच विभाग एकाच इमारतीत आणण्याची मागणी होती. शहर तहसील कार्यालय ते सेतू केंद्रापर्यंत मोठी सहा माळ्यांची इमारत तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. खाली पार्किंगची व्यवस्था असून नंतरच्या पाच माळ्यांमध्ये विविध विभाग असतील. बाहेरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत दिसेल, अशा पद्धतीचा नकाशा तयार करण्यात आला होता. वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला वर्षभराचा काळ होत आहे.

३ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असून वर्ष २०२२-२३ या अर्थसंकल्प सादर होईल. परंतु, अद्याप एकही रुपया या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी देण्यात आला नाही.

नकाशात होणार दुरुस्ती

नवीन प्रस्तावित इमारत सहा माळ्यांची (जी+५) तयार करण्यात येणार होता. त्यादृष्टिकोनातून नकाशा तयार करण्यात आला होता. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी याबाबत एक बैठक घेतली. त्यात त्यांनी नकाशात काही बदल करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार नकाशात काही बदल करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

सेतू कार्यालयही बंद

या नवीन इमारतीसाठी सेतू कार्यालयासोबत लगतची इमारतही तोडण्यात येणार आहे. पूर्वी येथे उत्पादन शुल्क विभागाचे कार्यालय होते. तसेच नियोजन विभागाची इमारतीही तोडली जाईल. सेतू कार्यालयही बंद करण्यात आल्याने ती इमारतीही सध्या रिकामीच आहेत.