अकोला - ‘पर्यावरणाला लाथाडून जिल्ह्यात विकास तापतोय’ या शिर्षकासह ‘सकाळ’ने मंगळवारी (ता. १२) वृत्त प्रकाशित करून जिल्ह्यातील वाढत्या तापमानाची गंभीरता मांडली व तज्ज्ञांची मते घेऊन या विषयी तत्काळ योग्य पाऊले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली होती. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी बुधवारी (ता.१३) अकोला तापमान वाढीवर उपाययोजनांसाठी चिंतन बैठक घेतली व अकोला शहर तथा जिल्ह्यातही तापमान कमी राखण्याच्या दृष्टीने कोणकोणत्या पर्यावरणीय उपाययोजना राबवाव्या यासाठी लवकरच पर्यावरण तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.

अकोला जिल्ह्यातील वाढते व उचांकी तापमान ही सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय असल्याचे वृत्त मंगळवारी ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर, या विषयावर उपाययोजना राबविण्यासाठी व पर्यावरणीय उपचार अंमलात आणण्यासाठी काय करता येईल? याबद्दल विधान परिषद सदस्य आमदार अमोल मिटकरी यांच्या मागणीनुसार, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचेकडे बैठक झाली. या बैठकीस उपवनसंरक्षक के. अर्जून, अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. चिमणकर, उपायुक्त पशुसंवर्धन डॉ. तुषार बावने, महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे, हवामान केंद्राचे कार्तिक वानवे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत गावंडे, डॉ. मिलिंद शिरभाते, ए.एस. नाथन, उदय वझे, संदीप वाघाळकर, डॉ. संतोष सुरडकर, शरद कोकाटे, प्रभाकर दौंड, विशाल बोरे आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी आ. मिटकरी म्हणाले की, हा प्रश्न भावी पिढ्यांच्या हितासाठी सोडवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोक चळवळ उभी करणे आवश्यक असून, सर्व घटकांनी सर्व भेद विसरुन एकत्र येणे काळाची गरज आहे. त्यानंतर विविध मान्यवर तज्ज्ञांनी त्यांची मते मांडली. उपवनसंरक्षक अर्जून यांनी अकोला जिल्ह्यातील तापमानाच्या उच्चांकी वाढीमागील शास्त्रीय कारणे सांगितली.

तज्ज्ञांची समिती गठीत करून दरमहा आढावा

जिल्ह्याचे वृक्षआच्छादन वाढविणे गरजेचे असून, वृक्षरोपणाची व्यापक मोहिम हाती घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमिनीची उपलब्धता करणे, ई-क्लास जमिनींची माहिती घेऊन त्यांच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करून लागवड करणे. लावलेल्या वृक्षांच्या देखभालीसाठी मनरेगा योजनेतून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, भुजलस्तर उंचावणे, जलशयांची संख्या वाढविणे, झाडांचे संरक्षण करणे याबाबत दीर्घकाळ उपाययोजना कशा करता येतील यासाठी जिल्ह्यातील पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती गठीत करून दरमहा आढावा घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी सांगितले.